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EWS Certificate क्या है? पात्रता, फायदे, उपयोग और आवेदन की पूरी जानकारी

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भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को शिक्षा और सरकारी रोजगार में अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से EWS Reservation की व्यवस्था लागू की है। EWS Certificate को सामान्य बोलचाल में “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण-पत्र” कहा जाता है। इसका official नाम सामान्यतः: Income and Asset Certificate to be produced by Economically Weaker Sections होता है। यह certificate केवल कम आय साबित करने वाला सामान्य Income Certificate नहीं है। इसमें applicant के पूरे परिवार की: वार्षिक आय; कृषि भूमि; Residential Flat; Residential Plot; अन्य prescribed assets की जांच की जाती है। EWS Certificate का मुख्य उद्देश्य eligible candidate को Government Recruitment और Educational Admission में EWS category के अंतर्गत reservation claim करने की सुविधा देना है। EWS Reservation का कानूनी आधार EWS Reservation को Constitution (103rd Amendment) Act, 2019 के माध्यम से लागू किया गया। इसके द्वारा संविधान में: Article 15(6); और Article 16(6) जोड़े गए। इन provisions के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और pub...
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Form 10-IEA कब भरना जरूरी है? Old और New Tax Regime Switching का आसान नियम

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New Tax Regime अब Individual, HUF तथा अन्य eligible taxpayers के लिए default regime है। यदि taxpayer Old Tax Regime चुनना चाहता है , तो Form 10-IEA की आवश्यकता इस बात पर निर्भर करेगी कि उसके पास Business या Professional Income है या नहीं। 1. Business/Profession Income नहीं है ITR-1 या ITR-2 file करने वाले taxpayers को Form 10-IEA भरने की जरूरत नहीं होती। वे प्रत्येक वर्ष अपनी ITR में सीधे : New Tax Regime; या Old Tax Regime चुन सकते हैं। इसलिए केवल Salary, House Property, Capital Gain या Other Sources Income वाले eligible taxpayers हर वर्ष regime बदल सकते हैं। 2. Business या Professional Income है यदि Individual, HUF, AOP, BOI या eligible taxpayer के पास Business/Professional Income है और वह default New Regime छोड़कर Old Regime चुनना चाहता है , तो उसे : Form 10-IEA applicable ITR due date तक file करना होगा। Form में मिली acknowledgement number और filing date को ITR में भरना होता है।...
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Corporate Mitra Scheme 2026: Graduates के लिए Accounting, Taxation और MSME Compliance में नया Career Opportunity

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भारत में लाखों Micro, Small and Medium Enterprises यानी MSMEs को रोजमर्रा की accounting, taxation, banking और regulatory compliance पूरी करने में कठिनाई होती है। विशेष रूप से Tier-II और Tier-III शहरों में छोटे कारोबारियों के सामने ये समस्याएं आती हैं: Proper Books of Accounts maintain नहीं होना; GST Return समय पर file नहीं होना; TDS और Income Tax compliance की जानकारी न होना; MCA और corporate-law requirements समझ न आना; Bank Loan के लिए financial records तैयार न होना; Government Schemes और MSME benefits की जानकारी न मिलना; Qualified professional services आसानी से उपलब्ध न होना। इसी gap को कम करने के उद्देश्य से Union Budget 2026-27 में Corporate Mitra Initiative की घोषणा की गई। इस initiative का उद्देश्य trained और certified para-professionals का ऐसा pool तैयार करना है, जो छोटे कारोबारियों को basic accounting, compliance और business-support services उपलब्ध करा सके। Corporate Mitra को सरल भाषा में कहें तो: Corporate Mitra एक trained para-professional होगा, जो MSMEs को routine accounting...
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