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  GST के तहत रिवर्स चार्ज वाले लेनदेन करने वाले कारोबारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी हो रही है। अब पात्र पंजीकृत प्राप्तकर्ताओं द्वारा बनाए जाने वाले Self-Invoices के लिए भी Invoice Reference Number यानी IRN जनरेट करने की सुविधा विकसित की जा रही है। 16 अक्टूबर 2026 की साझा GSTN सूचना के अनुसार, इस उद्देश्य से e-Invoicing प्रणाली में दो नए Supply Type Codes— RCMDOM और RCMIMP —जोड़े जा रहे हैं। यह बदलाव निर्दिष्ट घरेलू आपूर्तियों और सेवाओं के आयात से जुड़े RCM लेनदेन की रिपोर्टिंग के लिए है। ध्यान देने वाली बात: सूचना के अनुसार, यह सुविधा अभी Sandbox में परीक्षण और सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए उपलब्ध है। वास्तविक उपयोग के लिए Production Rollout और संबंधित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं की शुरुआत की तारीख अलग से बताई जाएगी। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी RCM में संबंधित लेनदेन पर GST चुकाने की जिम्मेदारी प्राप्तकर्ता की होती है। जहाँ लागू प्रावधानों के तहत प्राप्तकर्ता को स्वयं इनवॉइस बनाना होता है, वहाँ उसे Recipient-Generated Self-Invoice कहा जाता है। प्रस्तावित सुविधा पात्र प्राप्तकर...

  Introduction of e-Invoicing Facility for Recipient Generated Self Invoices under Reverse Charge Mechanism for Domestic Supplies from Unregistered Persons (RCMDOM) and Import of Services (RCMIMP) Oct 16th, 2026 Dear Taxpayers, The GST Council, in its 57th meeting has recommended extending e-invoicing to domestic supplies received from an unregistered person where the tax is payable under reverse charge mechanism, as well as to the import of services, for taxpayers having aggregate annual turnover of Rs. 5 crore and above. Accordingly, the e-Invoicing system is being enhanced to facilitate the reporting of recipient generated self-invoices under the Reverse Charge Mechanism (RCM). Accordingly, two new supply types, namely RCMDOM (Reverse Charge Mechanism on Domestic) and RCMIMP (Reverse Charge Mechanism on Import of Services), are being introduced to enable reporting of self-invoices for specified domestic supplies received from unregistered persons under RCM and import of services...

  “जो कठिनाइयों से भागता है, वह अपनी ताकत पहचानने का अवसर खो देता है।” यह सुविचार हमें जीवन के उन पलों पर सोचने के लिए प्रेरित करता है, जब किसी चुनौती के सामने हमारा पहला मन होता है—काश, इससे बचने का कोई रास्ता मिल जाए। असफलता का डर, लोगों की अपेक्षाएँ और अपनी क्षमताओं पर संदेह आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन कई बार जिस कठिनाई से हम बचना चाहते हैं, उसी का सामना करते हुए हमें अपने भीतर की ताकत का पता चलता है। हम अक्सर अपनी क्षमता का अनुमान पुराने अनुभवों के आधार पर लगाते हैं। जिस काम को पहले कभी नहीं किया, उसे लेकर मान लेते हैं कि वह हमारे बस का नहीं है। किसी सभा में बोलना हो, नया काम सीखना हो या गलती के बाद दोबारा कोशिश करनी हो—शुरुआत से पहले ही मन कई आशंकाओं से भर जाता है। पहला प्रयास उन आशंकाओं को परखने का मौका देता है। हो सकता है काम उम्मीद से कठिन निकले, लेकिन यह भी संभव है कि हम अपनी उम्मीद से बेहतर कर पाएँ। एक विद्यार्थी की कल्पना कीजिए, जिसे गणित से डर लगता है। कठिन सवाल छोड़ देने से उसे थोड़ी देर के लिए राहत मिल सकती है, मगर उसका डर बना रहता है। यदि वह रोज एक सवाल समझने की...

  Annual Returns in the form of GSTR-9/9C for FY 2025-26 Oct 13th, 2026 Dear Taxpayer Annual Returns in the form of GSTR-9/9C for FY 2025-26 have been enabled on the GST portal from 8th October 2026. Please ensure that all returns (GSTR 1 and GSTR 3B) for FY 2025-26 are filed to enable the tile of GSTR-9/9C. Further, in case of any assistance in filing the Annual Returns, the taxpayers are advised to raise a ticket on GSTN helpdesk at https://selfservice.gstsystem.in/. Thanks, Team GSTN

  FAQs in relation to recommendations of the 57th GST Council Meeting Oct 13th, 2026    The FAQs on the 57th GST Council Meeting provide clarifications on key GST recommendations, procedural changes and their implications for taxpayers and businesses. They cover GST registration and amendments, cancellation procedures, simplified registration for eligible e-commerce sellers, faster and automated refund processing, and proposed changes to ITC refund calculations, including eligible input services and capital goods from specified dates.    The FAQs also clarify GST treatment and classification of certain goods, provisions relating to specified waste and scrap transactions, and changes concerning services such as helicopter passenger transport, hotel and restaurant services, and research and development. These FAQs are intended to improve clarity and ease of compliance; however, they are for educational and guidance purposes and do not have independent legal valid...

Oct 9th, 2026 The GST Council, in its 57th meeting held on 8 October 2026, recommended a series of reforms to simplify GST compliance, streamline registration and return filing, expedite refunds, and improve the flow of Input Tax Credit (ITC). Key recommendations include the removal of arrest provisions under GST, raising the prosecution threshold from ₹1 crore to ₹5 crore, reducing the maximum general penalty from ₹25,000 to ₹10,000 simplifying GST registration for small e-commerce sellers, and facilitating the movement of goods across States. The Council also recommended various clarifications and changes relating to GST rates on goods and services, exports, and relief measures for small taxpayers. These recommendations aim to promote ease of doing business, enhance transparency, and reduce the compliance burden on taxpayers. The recommendations will be implemented through the relevant notifications, circulars, and legislative amendments. Click here to view the details: https://tutor...