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EPFO में बड़ा बदलाव: वेतन सीमा ₹25,000 हुई, आपकी नौकरी और PF पर क्या असर?

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नौकरीपेशा कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने वाला बड़ा बदलाव सामने आया है। EPFO के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज की मासिक वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई है। नई सीमा 17 सितंबर 2026 से प्रभावी बताई गई है। समाचार रिपोर्ट श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की साझा राजपत्र अधिसूचना S.O. 5109(E), दिनांक 17 सितंबर 2026 के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय III के लिए यह सीमा निर्धारित की गई है। अधिसूचना इसे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू करती है। इस बदलाव से EPFO के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों में ₹15,000 से अधिक और ₹25,000 तक की पात्र मासिक wages वाले अधिक कर्मचारी अनिवार्य कवरेज में आ सकेंगे। उन्हें लागू पात्रता और योजना नियमों के अनुसार भविष्य निधि, पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। कवरेज का विवरण कर्मचारियों को अपने HR या Accounts विभाग से PF पात्रता और वेतन से होने वाली कटौती समझनी चाहिए। नियोक्ताओं को कर्मचारियों की कवरेज, पंजीकरण और payroll गणना की समीक्षा करनी चाहिए। ध्यान दें: ₹25,000 की सीमा को सीधे CTC या हाथ में मिलने वाली सैलरी से न जोड़े...
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EPFO की वेतन सीमा बढ़ी: कर्मचारियों को सुरक्षा, MSMEs के लिए बढ़ी जिम्मेदारी | EPFO सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000

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  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EPFO के अनिवार्य कवरेज की मासिक वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने को मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार, इससे 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की उम्मीद है। पीआईबी की घोषणा सरकारी घोषणा के मुताबिक, यह बदलाव 17 सितंबर 2026 से प्रभावी है। पात्र कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार भविष्य निधि, पेंशन और बीमा योजनाओं का लाभ मिलेगा। इससे सेवानिवृत्ति के लिए बचत और परिवार की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो व्यापक कवरेज के कारण नियोक्ता अंशदान और वेतन प्रबंधन की लागत बढ़ सकती है। खासकर सीमित संसाधनों वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को नए पात्र कर्मचारियों का पंजीकरण, रिकॉर्ड अद्यतन और समय पर अंशदान जमा करने के लिए अतिरिक्त तैयारी करनी होगी। वास्तविक वित्तीय असर उनकी मौजूदा व्यवस्था और लागू नियमों पर निर्भर करेगा। कर्मचारियों के लिए भी दीर्घकालीन बचत के साथ तत्काल बजट का पहलू जुड़ा है—जहाँ नया या अधिक कर्मचारी अंशदान कटेगा, वहाँ हाथ में मिलने वाला वेतन घट सकत...
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UPI Transaction Charges as per type of Transaction

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Tax Audit: Understanding the Shift from Penalty to Late Fee

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India’s tax audit framework is changing, and taxpayers need to distinguish between the rules for FY 2025–26 and those for Tax Year 2026–27 onwards. For FY 2025–26 (AY 2026–27) , tax audits continue under Section 44AB of the Income-tax Act, 1961 , using Form 3CA or 3CB along with Form 3CD. These requirements apply even when the report is filed after 1 April 2026. The image’s reference to “Section 444B” is a typographical error. Income Tax Department FAQs Failure to comply may attract a penalty under Section 271B of 0.5% of sales, turnover or gross receipts, capped at ₹1,50,000 . However, Section 273B provides relief where the taxpayer proves reasonable cause for the failure. Section 271B , Section 273B For Tax Year 2026–27 onwards , tax audits fall under Section 63 of the Income-tax Act, 2025 , with the consolidated Form No. 26 replacing the earlier forms. Official Form 26 FAQs Under Section 428(c) , the consequence becomes a fixed fee: ₹75,000 for a delay up to one month and ₹1,50,000...
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UPI के नए नियम: 15 अक्टूबर से किन भुगतानों पर लगेगा 0.4% शुल्क?

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दुकान पर खरीदारी हो या परिवार को पैसे भेजना, यूपीआई से भुगतान करना रोजमर्रा की आदत बन चुका है। ऐसे में ₹2,000 से अधिक के भुगतान पर शुल्क लगने की खबर से सवाल उठना स्वाभाविक है। 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाली व्यवस्था में चुनिंदा व्यापारी भुगतानों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लगेगा। ग्राहकों के लिए यूपीआई भुगतान मुफ्त रहेगा। NPCI की आधिकारिक जानकारी MDR वह शुल्क है जो व्यापारी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए चुकाता है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, यह सरकार या NPCI द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स नहीं है। इससे मिलने वाली राशि बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच बाँटी जाएगी, ताकि यूपीआई की सेवाओं और ढाँचे को चलाने तथा विस्तार देने में मदद मिले। वित्त मंत्रालय का स्पष्टीकरण सामान्य MDR श्रेणी में आने वाले व्यापारियों के लिए ₹2,000 से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 0.4% शुल्क तय किया गया है। प्रति लेनदेन इसकी अधिकतम सीमा ₹300 होगी। इसे उदाहरण से समझें: भुगतान की राशि व्यापारी पर लागू MDR ₹2,000 ₹0 ₹3,000 ₹12 ₹5,000 ₹20 ₹50,000 ₹200 ₹75,000 या अधिक अधिकतम ₹300 ये उदाहरण सामान्य दर वाले पात...
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अपने लक्ष्य पर ध्यान दें: भटकाव के बीच आगे बढ़ने की कला

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  हम सभी के जीवन में कोई न कोई लक्ष्य होता है—पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना, अपने काम में आगे बढ़ना, व्यवसाय शुरू करना या कोई नया कौशल सीखना। लेकिन रोजमर्रा की व्यस्तता, दूसरों की अपेक्षाएँ और बार-बार ध्यान खींचती सूचनाएँ हमें उस लक्ष्य से दूर ले जा सकती हैं। चित्र में निशाना साधता तीरंदाज एक सरल संदेश देता है: अपनी ऊर्जा उस दिशा में लगाएँ, जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। जैसे तीर चलाते समय लक्ष्य पर नजर टिकाना जरूरी है, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखना आवश्यक है। स्पष्ट लक्ष्य से शुरुआत करें जब हमें पता होता है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, तो अगला कदम चुनना आसान हो जाता है। “मुझे कुछ अच्छा करना है” एक इच्छा है। उसे काम करने योग्य लक्ष्य बनाने के लिए थोड़ा और स्पष्ट होना पड़ता है। उदाहरण के लिए, “मुझे बेहतर लिखना है” की जगह आप तय कर सकते हैं कि अगले एक महीने तक रोज 200 शब्द लिखेंगे और हर सप्ताह अपनी एक रचना सुधारेंगे। यह स्पष्टता आपको रोज यह समझने में मदद करती है कि कहाँ से शुरू करना है और अपनी प्रगति कैसे देखनी है। पहचानें कि आपका ध्यान कहाँ बँटता...
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टैक्स ऑडिट 2026: बहीखातों, ऑडिट रिपोर्ट और नए आयकर कानून की सरल समझ | 100__FAQs_on_Tax_Audit_for_AY_2026_26-09-15

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  व्यवसाय या पेशे से होने वाली आय का सही हिसाब रखना कर अनुपालन का आधार है। आय, खर्च और कटौतियों का रिकॉर्ड व्यवस्थित होने से कर की गणना और रिपोर्टिंग में मदद मिलती है। टैक्स ऑडिट इसी लेखांकन और उससे जुड़े कर अनुपालन की जाँच की प्रक्रिया है। वर्ष 2026 में यह विषय विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि आयकर अधिनियम, 2025 लागू होने के साथ पुराने और नए कर वर्षों के लिए लागू प्रावधानों को समझना जरूरी हो गया है। बहीखाते रखना और टैक्स ऑडिट कराना आयकर अधिनियम, 1961 में इन दोनों जिम्मेदारियों के लिए अलग प्रावधान हैं: धारा 44AA: बहीखाते और आवश्यक लेखा दस्तावेज रखने से संबंधित है। धारा 44AB: निर्धारित परिस्थितियों में खातों का टैक्स ऑडिट कराने से संबंधित है। इनकी लागू होने की शर्तें अलग-अलग हैं। कारोबार या पेशे की प्रकृति, आय, टर्नओवर, सकल प्राप्तियों और संबंधित कानूनी प्रावधानों के आधार पर दायित्व तय होता है। इसलिए बहीखाते रखने की अनिवार्यता का अर्थ हर मामले में टैक्स ऑडिट की अनिवार्यता नहीं होता। स्रोत: आयकर विभाग टैक्स ऑडिट का उद्देश्य क्या है? टैक्स ऑडिट का उद्देश्य खातों की शुद्धता और कर स...
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