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  भारतीय विधिक पेशे में एक महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। Bar Council of India (BCI) ने Advocates Act, 1961 में वर्ष 2026 के प्रस्तावित संशोधनों का प्रारूप तैयार किया है। BCI के अनुसार, यह प्रस्ताव भारतीय अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करने, संगठित बार को मजबूत बनाने और विधिक पेशे में नए अवसर उत्पन्न करने की दिशा में एक ऐतिहासिक तथा profession-first reform है। यह सूचना Bar Council of India द्वारा 18 जुलाई 2026 को जारी की गई है। प्रस्तावित संशोधन अभी केवल सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किए गए हैं और सभी संबंधित हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। Advocates Act में संशोधन की आवश्यकता क्यों? Advocates Act, 1961 भारतीय विधिक पेशे, अधिवक्ताओं के पंजीकरण, अनुशासन और बार काउंसिल की व्यवस्था से संबंधित प्रमुख कानून है। समय के साथ न्यायिक व्यवस्था, विधि शिक्षा, तकनीक, कानूनी सेवाओं और अधिवक्ताओं की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव आए हैं। इसी कारण वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार कानून के वैधानिक ढाँचे को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। BCI का कहना है क...

बहुत से vehicle owners यह मानते हैं कि motor insurance केवल उनकी अपनी car या bike की सुरक्षा के लिए होता है। लेकिन motor insurance का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उस व्यक्ति को compensation दिलाना भी है, जिसे आपके वाहन के कारण चोट, मृत्यु या property damage हुआ हो। इसी सुरक्षा को Third-Party Motor Insurance कहा जाता है। सरल शब्दों में: आपके वाहन से किसी दूसरे व्यक्ति या उसकी संपत्ति को नुकसान होता है, तो Third-Party Insurance आपकी कानूनी liability को policy और law के अनुसार cover करता है। एक छोटी-सी कहानी प्रताप अपनी car से बाजार जा रहा था। रास्ते में उसकी car एक motorcycle से टकरा गई। Motorcycle क्षतिग्रस्त हो गई और rider को चोट भी आई। Bike rider ने treatment और vehicle repair के लिए compensation मांगा। प्रताप के पास valid Third-Party Insurance था। इसलिए संबंधित insurance company ने applicable legal process के अनुसार injured rider और उसकी property से जुड़े claim को handle किया। लेकिन प्रताप की अपनी car की repair और उसकी व्यक्तिगत medical expenses Third-Party Policy में cover नहीं हुए। अपनी...

Bombay High Court ने एक महत्वपूर्ण observation में कहा कि एक adult woman को उसके parents या State द्वारा न तो जबरदस्ती घर वापस भेजा जा सकता है और न ही उसकी इच्छा के विरुद्ध marriage के लिए compel किया जा सकता है। यह मामला केवल एक परिवार का dispute नहीं था, बल्कि adult व्यक्ति की personal liberty, dignity और choice से जुड़ा महत्वपूर्ण constitutional issue था। Case की Background इस case में एक 21-year-old woman Hyderabad में अपने parental home से voluntarily निकलकर Mumbai में independent life जी रही थी। उसका कहना था कि वह अपनी इच्छा के विरुद्ध marriage नहीं करना चाहती थी और higher education तथा financial independence चाहती थी। Family की ओर से missing person report भी की गई थी, जिसके बाद woman ने Court से protection और coercive action रोकने की मांग की। Court ने क्या कहा? Bombay High Court ने woman से personally बातचीत की और पाया कि वह mature, confident और अपनी इच्छा से decision ले रही है। Court ने स्पष्ट किया कि जब कोई woman adult है, तो वह legally competent है कि: वह कहां रहना चाहती है; ...

भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को शिक्षा और सरकारी रोजगार में अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से EWS Reservation की व्यवस्था लागू की है। EWS Certificate को सामान्य बोलचाल में “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण-पत्र” कहा जाता है। इसका official नाम सामान्यतः: Income and Asset Certificate to be produced by Economically Weaker Sections होता है। यह certificate केवल कम आय साबित करने वाला सामान्य Income Certificate नहीं है। इसमें applicant के पूरे परिवार की: वार्षिक आय; कृषि भूमि; Residential Flat; Residential Plot; अन्य prescribed assets की जांच की जाती है। EWS Certificate का मुख्य उद्देश्य eligible candidate को Government Recruitment और Educational Admission में EWS category के अंतर्गत reservation claim करने की सुविधा देना है। EWS Reservation का कानूनी आधार EWS Reservation को Constitution (103rd Amendment) Act, 2019 के माध्यम से लागू किया गया। इसके द्वारा संविधान में: Article 15(6); और Article 16(6) जोड़े गए। इन provisions के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और pub...

Investment करते समय अधिकांश लोग केवल Return, Risk और Liquidity देखते हैं। लेकिन किसी Investment से होने वाले वास्तविक लाभ को समझने के लिए उसका Tax Treatment जानना भी उतना ही आवश्यक है। एक ही ₹1,00,000 के profit पर अलग-अलग Tax लग सकता है, क्योंकि Tax Treatment निम्न बातों पर निर्भर करता है: Investment किस प्रकार का है; कितने समय तक hold किया गया; Asset listed है या unlisted; Securities Transaction Tax यानी STT paid है या नहीं; Investment कब खरीदा गया; Sale या redemption कब हुआ; Income Capital Gain है, Interest है या Business Income; Investor resident है या non-resident; Old या New Tax Regime कौन-सी है। FY 2025-26 में capital-gain taxation में 23 July 2024 से लागू महत्वपूर्ण changes का प्रभाव जारी रहेगा। इसलिए पुराने tax charts देखकर ITR file करना नुकसानदायक हो सकता है। Investment Return को हमेशा “Post-Tax Return” के रूप में देखें। FY 2025-26 के लिए मुख्य Capital Gain Rules Listed Assets मान्यता प्राप्त Indian Stock Exchange पर listed securities सामान्यतः: 12 months तक hold करने पर Short...