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GST taxpayers और professionals के लिए महत्वपूर्ण राहत सामने आई है। Ministry of Finance, Department of Revenue द्वारा 30 June 2026 को जारी notification के अनुसार GST Appellate Tribunal—GSTAT में पुराने मामलों की appeal filing की अंतिम तारीख बढ़ाकर:  31 July 2026  कर दी गई है। यह notification CGST Act, 2017 की Section 112(1) और Section 112(3) के अंतर्गत जारी की गई है तथा 17 September 2025 की पूर्व notification S.O. 4220(E) को supersede करती है। Taxpayer Appeals के लिए नई समय-सीमा यदि Appellate Authority या Revisional Authority का order taxpayer को: 1 May 2026 से पहले communicate किया गया था, तो उस order के विरुद्ध GSTAT में appeal अब 31 July 2026 तक file की जा सकती है। यदि order: 1 May 2026 या उसके बाद communicate हुआ है, तो appeal order के communication की तारीख से सामान्यतः तीन महीने के भीतर file करनी होगी। Departmental Applications के लिए नियम Section 112(3) के अंतर्गत Department द्वारा किए जाने वाले applications के लिए: 1 February 2026 से पहले passed orders के संबंध में ap...

Income Tax Return file करने के बाद कई taxpayers यह मान लेते हैं कि उनका काम पूरा हो गया। लेकिन वास्तव में ITR filing की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होती, जब तक return का e-Verification या prescribed ITR-V verification पूरा न हो जाए। E-Verification क्यों जरूरी है? E-Verification इस बात की पुष्टि करता है कि दाखिल की गई Income Tax Return वास्तव में taxpayer द्वारा ही file की गई है और उसमें दी गई जानकारी उसकी जानकारी एवं सहमति से प्रस्तुत की गई है। वर्तमान नियमों के अनुसार ITR upload करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर verification पूरा करना आवश्यक है। निर्धारित समय में verification नहीं होने पर return invalid मानी जा सकती है। ( Income Tax Department ) Refund पर क्या असर पड़ेगा? Income Tax Department के अनुसार refund processing तभी शुरू होती है, जब taxpayer की return successfully e-Verified हो जाती है। इसलिए यदि return में refund बन रहा है, लेकिन verification pending है, तो refund जारी होने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। ( Income Tax Department ) ITR को Verify करने के तरीके Taxpayer निम्न माध...

जीवन में हम अक्सर उत्साह, चिंता या भावनाओं में अपनी हर योजना और हर समस्या लोगों को बता देते हैं। लेकिन हर व्यक्ति आपकी बात समझे, यह जरूरी नहीं है। कुछ लोग सच में आपकी परवाह नहीं करते, कुछ केवल जानकारी जानना चाहते हैं और कुछ लोग आपकी असफलता देखकर भीतर ही भीतर खुश भी हो सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें सभी पर संदेह करना चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि हमें समझदारी से तय करना चाहिए कि: किसके साथ अपनी योजना साझा करनी है; किससे सलाह लेनी है; और कौन-सी बात अपने तक रखनी है। अपनी मेहनत की घोषणा करने के बजाय परिणाम को बोलने दें। योजना बनाएं, शांत रहकर काम करें और सफलता मिलने के बाद दुनिया को उसका प्रमाण दिखाएं। हर व्यक्ति आपकी यात्रा का साथी नहीं होता। इसलिए कम बोलें, सही लोगों पर भरोसा करें और अपने लक्ष्य पर अधिक काम करें। याद रखें—Privacy कमजोरी नहीं, Self-Protection और Maturity है। Prepared By ✍️ Rajendra Dangwal Sirji Tax Lawyer | Business Consultant | Legal Awareness Writer Need Help with TallyPrime 7.1, Daily Data Backup Compliance & Business Automation? TallyPrime Software BUY | ...

GST compliance लगातार अधिक automated हो रही है। Social Media पर दावा किया जा रहा है कि July 2026 tax period से GSTR-3B की Input Tax Credit—ITC figures पूरी तरह lock हो जाएंगी और taxpayer उन्हें manually change नहीं कर पाएगा। लेकिन इस सूचना को सावधानी से समझना जरूरी है। वर्तमान में क्या नियम है? GSTR-3B में eligible ITC की details GSTR-2B से auto-populate होती हैं। Official GST Portal guidance के अनुसार taxpayer अभी आवश्यक होने पर auto-populated ITC figures को add या modify कर सकता है। बदलाव करने पर warning दिखाई दे सकती है, लेकिन ITC Table अभी पूरी तरह non-editable नहीं बताई गई है। इसलिए: July 2026 से ITC hard-locking को अभी confirmed Government notification या GSTN advisory न मानें। Official announcement आने के बाद ही इसकी final effective date और exact scope स्पष्ट होगी। Outward Tax Liability पहले से Locked है July 2025 tax period से GSTR-1, GSTR-1A या IFF के आधार पर GSTR-3B में auto-populated outward tax liability non-editable कर दी गई है। यदि sales या outward-supply details में गलत...

Income Tax Return filing का समय आते ही बहुत से taxpayers के सामने एक सामान्य सवाल होता है: ITR स्वयं file करें, किसी Tax Professional की मदद लें  इसका उत्तर केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपकी income या tax liability कितनी है। असल निर्णय इन बातों पर निर्भर करता है: Income के कितने sources हैं; सही ITR Form कौन-सा है; Capital Gain calculation शामिल है या नहीं; Foreign Assets या Foreign Income है या नहीं; Business या Professional Income है या नहीं; पिछले वर्षों का loss, notice या mismatch मौजूद है या नहीं; Filing के बाद professional support की आवश्यकता पड़ सकती है या नहीं। एक taxpayer की आय ₹25 लाख हो सकती है, लेकिन उसका return केवल salary और bank interest वाला सरल मामला हो सकता है। दूसरी ओर, किसी taxpayer की income ₹6 लाख हो सकती है, लेकिन foreign shares, multiple properties या पुराने Income Tax Notice के कारण return complex हो सकता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है: ITR Filing का तरीका Tax की रकम देखकर नहीं, Income की Nature और Compliance की Complexity देखकर चुनें। ITR Fili...

भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को शिक्षा और सरकारी रोजगार में अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से EWS Reservation की व्यवस्था लागू की है। EWS Certificate को सामान्य बोलचाल में “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण-पत्र” कहा जाता है। इसका official नाम सामान्यतः: Income and Asset Certificate to be produced by Economically Weaker Sections होता है। यह certificate केवल कम आय साबित करने वाला सामान्य Income Certificate नहीं है। इसमें applicant के पूरे परिवार की: वार्षिक आय; कृषि भूमि; Residential Flat; Residential Plot; अन्य prescribed assets की जांच की जाती है। EWS Certificate का मुख्य उद्देश्य eligible candidate को Government Recruitment और Educational Admission में EWS category के अंतर्गत reservation claim करने की सुविधा देना है। EWS Reservation का कानूनी आधार EWS Reservation को Constitution (103rd Amendment) Act, 2019 के माध्यम से लागू किया गया। इसके द्वारा संविधान में: Article 15(6); और Article 16(6) जोड़े गए। इन provisions के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और pub...