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  आदतें बदलें, जीवन अपने आप बदल जाएगा “यदि सोचने का तरीका बदल दें, तो जीवन भी बदल सकता है।” हमारी जिंदगी केवल परिस्थितियों से नहीं बनती, बल्कि इस बात से बनती है कि हम उन परिस्थितियों को किस नजरिए से देखते हैं। कई बार समस्या उतनी बड़ी नहीं होती, जितनी बड़ी हम उसे अपनी नकारात्मक सोच से बना लेते हैं। सोच बदलने का सबसे प्रभावी तरीका है—अपनी छोटी-छोटी आदतों को बदलना। एक छोटी-सी कहानी रवि एक मेहनती युवक था, लेकिन उसकी एक आदत थी—वह हर काम शुरू करने से पहले ही उसके असफल होने की कल्पना करने लगता था। जब भी उसे कोई नया अवसर मिलता, वह कहता— “यह काम मेरे बस का नहीं है।” “लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे।” “अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा?” इसी सोच के कारण वह अच्छे अवसरों को भी छोड़ देता था। धीरे-धीरे उसका आत्मविश्वास कम होता गया और उसे लगने लगा कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे एक छोटी-सी डायरी दी और कहा— “अगले 30 दिनों तक हर रात इसमें तीन बातें लिखना—आज तुमने क्या अच्छा किया, क्या सीखा और कल कौन-सा एक छोटा काम बेहतर करोगे।” रवि ने ऐसा करना शुरू किया। पहले दिन उसे लिखने के लिए कु...

Advisory on Keeping on Hold the Proposed e-Way Bill Enhancements Jul 29th, 2026 GSTN had earlier issued advisories dated 9th June 2026 and 17th June 2026 regarding certain proposed enhancements to the e-Way Bill system, with the scheduled date of implementation as 1st August 2026. Detailed FAQs relating to these enhancements were also issued on 2nd July 2026. It is hereby informed that the implementation of the above-mentioned enhancements has been kept on hold until further notice Accordingly, all stakeholders are advised that no changes are required to be implemented in the production environment pursuant to the aforesaid advisories until further communication. All related advisories, along with the FAQs issued, shall also be withdrawn from the GST Portal. Thanks, Team GSTN GSTN Puts Proposed e-Way Bill Enhancements on Hold The Goods and Services Tax Network (GSTN), through an advisory dated 29 July 2026 , has postponed the implementation of the proposed e-Way Bill system enhancemen...

  ई-वे बिल में प्रस्तावित बदलाव फिलहाल स्थगित STN ने 9 जून 2026 और 17 जून 2026 को ई-वे बिल सिस्टम में कुछ नए बदलाव लागू करने की घोषणा की थी। ये बदलाव 1 अगस्त 2026 से लागू होने वाले थे और इनके संबंध में 2 जुलाई 2026 को FAQs भी जारी किए गए थे। अब GSTN ने 29 जुलाई 2026 की एडवाइजरी में बताया है कि: ई-वे बिल के प्रस्तावित सभी नए बदलावों को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। 1 अगस्त 2026 से फिलहाल कोई नया नियम या तकनीकी बदलाव लागू नहीं होगा। व्यापारियों, करदाताओं, ट्रांसपोर्टरों और सॉफ्टवेयर कंपनियों को अपने सिस्टम में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। पहले जारी की गई संबंधित एडवाइजरी और FAQs को GST Portal से वापस ले लिया जाएगा। वर्तमान ई-वे बिल व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। सरल निष्कर्ष अभी ई-वे बिल बनाने की मौजूदा प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं है। करदाता पुराने नियमों और वर्तमान सिस्टम के अनुसार ही ई-वे बिल बनाते रहें। नए बदलाव तभी लागू होंगे, जब GSTN दोबारा आधिकारिक सूचना जारी करेगा।   Prepared By ✍️ Rajendra Dangwal Sirji Tax Lawyer | Business Consultant | Legal...

  भारत में GST व्यवस्था को अधिक सरल और व्यवसाय-अनुकूल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। समाचार रिपोर्ट के अनुसार, GST Council के अंतर्गत कार्यरत एक प्रमुख समिति उद्योग जगत की उस मांग पर चर्चा कर सकती है, जिसमें एक ही कॉरपोरेट समूह की कंपनियों के बीच अप्रयुक्त Input Tax Credit यानी ITC के Transfer की सुविधा देने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त, समिति Intra-group Corporate Guarantee पर लगने वाले GST से छूट देने के प्रस्ताव की भी समीक्षा कर सकती है। हालांकि, अभी यह केवल विचाराधीन प्रस्ताव है और कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। वर्तमान GST व्यवस्था में क्या समस्या है? कई कॉरपोरेट समूहों में एक कंपनी के पास बड़ी मात्रा में ITC जमा हो जाता है, लेकिन उसका पर्याप्त उपयोग नहीं हो पाता। दूसरी ओर, उसी समूह की किसी अन्य कंपनी को अपनी GST देनदारी का भुगतान नकद में करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, किसी समूह की एक कंपनी के Electronic Credit Ledger में अतिरिक्त ITC उपलब्ध है, जबकि उसी समूह की दूसरी कंपनी के पास पर्याप्त ITC नहीं है। वर्तमान व्यवस्था में सामान्यतः पहली ...

 A consultant billing ₹60 lakh a year can legally pay tax on just ₹30 lakh. No expense bills, no books, no audit. That is Section 44ADA, and most independent professionals either don't know it exists or don't know its limits. 🔶If you're a doctor, lawyer, CA, architect, engineer, IT consultant or designer earning professional fees, the law assumes half your receipts were spent earning them & taxes only the rest: 🔹 No books of account, no bills to preserve 🔹 No tax audit (when declaring at presumptive rate) 🔹 ITR-4 instead of ITR-3, and advance tax in one instalment instead of four But the 50% assumption cuts both ways. If you genuinely spend more than half your fees on rent, staff, software & travel, the regular route may tax you less. Note: The limit is ₹50 lakh normally, or up to ₹75 lakh if cash receipts do not exceed 5% of total receipts. And once you opt out after using it, Section 44ADA(4) implications may apply regarding books & audit.  ☝️ The infograp...

  आज के समय में अच्छा क्रेडिट स्कोर केवल लोन प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि बेहतर ब्याज दर, अधिक क्रेडिट लिमिट और आसान वित्तीय सुविधाओं के लिए भी जरूरी है। क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग आपके क्रेडिट स्कोर को मजबूत बना सकता है, जबकि लापरवाही से किया गया इस्तेमाल उसे नुकसान पहुँचा सकता है। आइए जानते हैं क्रेडिट स्कोर बेहतर बनाए रखने के पाँच महत्वपूर्ण नियम। 1. क्रेडिट लिमिट का केवल 30% तक उपयोग करें अपनी कुल क्रेडिट लिमिट का बहुत अधिक उपयोग करने से बचें। सामान्य रूप से क्रेडिट लिमिट का उपयोग 30% से कम रखना बेहतर माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट ₹1,00,000 है, तो कोशिश करें कि आपका कुल बकाया ₹30,000 से अधिक न हो। यदि आप निकट भविष्य में किसी बड़े लोन के लिए आवेदन करने वाले हैं, तो क्रेडिट उपयोग को लगभग 10% के आसपास रखने का प्रयास करें। कम क्रेडिट उपयोग यह दर्शाता है कि आप उपलब्ध क्रेडिट पर पूरी तरह निर्भर नहीं हैं। 2. पुराने क्रेडिट कार्ड को जल्दबाजी में बंद न करें बहुत से लोग इस्तेमाल न होने पर अपना पुराना क्रेडिट कार्ड बंद कर देते हैं। लेकिन आपका सबसे प...

जीवन में हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारी सभी परेशानियाँ समाप्त हो जाएँगी, पैसा पर्याप्त होगा, काम में सफलता मिलेगी और परिवार में सब कुछ ठीक रहेगा, तभी हम खुश रह पाएँगे। लेकिन सच्चाई यह है कि समस्याओं से पूरी तरह मुक्त जीवन संभव नहीं है। “खुशी का अर्थ समस्याओं का न होना नहीं, बल्कि समस्याओं से सही तरीके से निपटने की क्षमता होना है।” जीवन में सुख और दुःख दोनों आते-जाते रहते हैं। जो व्यक्ति हर कठिन परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है, समाधान खोजता है और अनुभव से सीखकर आगे बढ़ता है, वही वास्तविक रूप से खुश रहना सीख जाता है। एक छोटी-सी कहानी राहुल एक छोटा व्यापारी था। अचानक उसके व्यवसाय में नुकसान होने लगा। ग्राहक कम हो गए और खर्च लगातार बढ़ने लगे। वह दिन-रात चिंता करने लगा। उसे लगने लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा— “बेटा, समस्या से डरने पर वह और बड़ी दिखाई देती है। शांत होकर उसका समाधान खोजो।” राहुल ने अपनी परिस्थितियों को स्वीकार किया और सभी खर्चों की सूची बनाई। उसने अनावश्यक खर्च कम किए, ग्राहकों से बातचीत की, नई सेवाएँ शुरू कीं औ...

  यह खबर उन बड़े कारोबारियों और कंपनियों के लिए राहत भरी है, जिनका व्यापार कई राज्यों में है और एक ही PAN पर अलग-अलग राज्यों में कई GST Registrations (GSTINs) हैं। वर्तमान व्यवस्था अभी किसी व्यवसाय की मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में शाखाएँ हैं, तो उसे प्रत्येक राज्य में अलग GST Registration लेना पड़ता है। इन registrations से संबंधित audit, scrutiny, investigation और assessment अलग-अलग GST अधिकारियों द्वारा किए जा सकते हैं। इससे एक ही कंपनी को कई अधिकारियों के सामने समान जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते हैं। प्रस्तावित व्यवस्था CBIC यह विचार कर रहा है कि एक ही PAN के अंतर्गत आने वाले विभिन्न GST registrations का प्रशासन किसी एक Central GST Authority के माध्यम से किया जाए। इसके लिए 11 सदस्यों की एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है, जो कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी बदलावों का अध्ययन करेगी तथा 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट और implementation roadmap देगी। ( The Economic Times ) उदाहरण मान लीजिए ABC Limited के पास पाँच राज्यों में पाँच GSTIN हैं। अभी: हर राज्य या jurisdict...

  जीवन में हम अक्सर दूसरों से आगे निकलने, उनकी कमियाँ खोजने या स्वयं की तुलना उनसे करने में लगे रहते हैं। लेकिन वास्तविक प्रगति तब शुरू होती है, जब हम अपना ध्यान दूसरों से हटाकर खुद को बेहतर बनाने पर लगाते हैं। हर दिन अपनी किसी एक कमजोरी को पहचानना, नई बात सीखना, गलतियों को स्वीकार करना और अपने व्यवहार में सुधार करना ही सच्ची साधना है। हमें पूर्ण बनने की नहीं, बल्कि कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। एक छोटी-सी कहानी अमन पढ़ाई में सामान्य छात्र था। वह हमेशा कक्षा के होशियार बच्चों को देखकर निराश हो जाता था। एक दिन उसके शिक्षक ने उससे कहा, “दूसरों से नहीं, अपने कल से मुकाबला करो।” अमन ने इस बात को अपना नियम बना लिया। उसने प्रतिदिन केवल एक घंटा नियमित पढ़ना शुरू किया और हर सप्ताह अपनी पिछली गलतियों को सुधारता रहा। कुछ महीनों बाद वह कक्षा में प्रथम तो नहीं आया, लेकिन उसके अंक पहले से बहुत बेहतर हो गए और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया। तब अमन समझ गया कि सफलता का अर्थ हमेशा दूसरों को हराना नहीं होता— अपने पुराने स्वरूप से बेहतर बनना ही सबसे बड़ी विजय है। निष्कर्ष: जीवन की असली साध...

  GST Compliance में छोटी-सी गलती भी Interest, Late Fee, Penalty या Notice का कारण बन सकती है। इसलिए हर व्यापारी, सेवा प्रदाता, निर्माता, Accountant और Tax Professional को GST की प्रमुख Threshold Limits की जानकारी होना आवश्यक है। नीचे Financial Year 2026-27 के लिए GST Registration, Composition Scheme, E-Invoice, E-Way Bill, QRMP, Annual Return और GST TDS जैसी महत्वपूर्ण सीमाओं को आसान भाषा में समझाया गया है। 1. वस्तुओं के कारोबार के लिए GST Registration Limit सामान्य श्रेणी के राज्यों में केवल Goods की Supply करने वाले कारोबारियों के लिए GST Registration की सामान्य Turnover Limit ₹40 लाख है। यह उच्च सीमा सभी राज्यों और सभी परिस्थितियों में लागू नहीं होती। कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों में कम सीमा लागू हो सकती है। इसके अलावा Inter-State Supply, E-Commerce और कानून में निर्धारित कुछ विशेष मामलों में Turnover कम होने पर भी Registration अनिवार्य हो सकता है। 2. Service Providers के लिए Registration Limit Services प्रदान करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए GST Registration की सामान्य ...

  भारतीय विधिक पेशे में एक महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। Bar Council of India (BCI) ने Advocates Act, 1961 में वर्ष 2026 के प्रस्तावित संशोधनों का प्रारूप तैयार किया है। BCI के अनुसार, यह प्रस्ताव भारतीय अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करने, संगठित बार को मजबूत बनाने और विधिक पेशे में नए अवसर उत्पन्न करने की दिशा में एक ऐतिहासिक तथा profession-first reform है। यह सूचना Bar Council of India द्वारा 18 जुलाई 2026 को जारी की गई है। प्रस्तावित संशोधन अभी केवल सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किए गए हैं और सभी संबंधित हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। Advocates Act में संशोधन की आवश्यकता क्यों? Advocates Act, 1961 भारतीय विधिक पेशे, अधिवक्ताओं के पंजीकरण, अनुशासन और बार काउंसिल की व्यवस्था से संबंधित प्रमुख कानून है। समय के साथ न्यायिक व्यवस्था, विधि शिक्षा, तकनीक, कानूनी सेवाओं और अधिवक्ताओं की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव आए हैं। इसी कारण वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार कानून के वैधानिक ढाँचे को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। BCI का कहना है क...

  “जो नियमित सोचता और सीखता है, वही अलग पहचान बनाता है।” -  जॉर्ज बर्नार्ड शॉ  जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है। मेहनत के साथ सही दिशा में सोचना, अपनी गलतियों से सीखना और रोज़ कुछ नया जानने की आदत बनाना भी जरूरी है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसका विकास भी धीरे-धीरे रुक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन अपने ज्ञान, अनुभव और सोच को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, वही भीड़ से अलग दिखाई देता है। नियमित सीखने की शक्ति सीखने के लिए हमेशा स्कूल, कॉलेज या किसी विशेष प्रशिक्षण संस्थान में जाना जरूरी नहीं होता। हम अपने आसपास के लोगों, कार्यस्थल की परिस्थितियों, पुस्तकों, इंटरनेट, अनुभवों और अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक सफल व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं से कुछ प्रश्न पूछता है— आज मैंने क्या नया सीखा? मुझसे कौन-सी गलती हुई? मैं अपने काम को और बेहतर कैसे कर सकता हूँ? जिस समस्या का सामना कर रहा हूँ, उसका नया समाधान क्या हो सकता है? ऐसे प्रश्न हमारी सोच को सक्रिय रखते हैं और धीरे-धीरे हमारी निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाते हैं। एक छ...

FAQs on Mandatory Capture of Ship-to Field and Voluntary Closure of E-Way Bill, 2026  Jul 2nd, 2026 "Dear Stakeholders, It is informed that various doubts, queries and representations received from taxpayers, trade, GST Suvidha Providers (GSPs) and other stakeholders regarding the mandatory capture of the Ship-to field in E-Way Bills and the voluntary closure of E-Way Bills have been examined. Accordingly, a comprehensive set of Frequently Asked Questions (FAQs) has been prepared to provide necessary clarifications on the applicable system validations, procedural requirements and manner of compliance. The stakeholders are requested to go through the FAQs for familiarisation with the applicable requirements, system validations and procedure to be followed. The link may be accessed at https://tutorial.gst.gov.in/downloads/news/faqs_on_ship_to_field_approved_version.pdf https://tutorial.gst.gov.in/downloads/news/faqs_on_voluntary_closure_of_e_way_bill_approved.pdf Thanks, Team GSTN

 📢 NIMS University Rajasthan, Jaipur में Walk-In Interview! CA, Senior HR Manager, Director HR & Company Secretaries के लिए बंपर वैकेंसी (कुल 57+ पद) 🔥 📅 रविवार, 19 जुलाई 2026 | ⏰ 11 AM – 4 PM 📍 UG Floor, NHBH Hospital, Raja Park, Jaipur Salary no bar for deserving candidates! CV भेजें: hiring-academic@nimsuniversity.org Hashtags: #WalkInInterview #NIMSUniversity #JaipurJobs #CAJobs #HRJobs #CompanySecretary #CharteredAccountant #JobAlert #RajasthanJobs #CareerOpportunity #HiringNow #NaukriAlert

  Capital gains from equity shares, mutual funds and debt investments must be reported in the correct schedules of the Income Tax Return. Incorrect reporting may lead to validation errors, mismatches or defective return notices. Equity Capital Gains For Long-Term Capital Gains (LTCG) from equity , taxpayers generally need to report transaction-wise details in Schedule 112A . The figures are then reflected in Schedule CG, Part B(I), Item 4 . A quarterly breakup must also be provided in Schedule CG, Part F , which helps determine the applicable advance-tax liability. For Short-Term Capital Gains (STCG) from equity , consolidated figures are reported in Schedule CG, Part A(I), Item 3 . Debt Capital Gains For eligible debt mutual-fund units purchased before 1 April 2023 , gains may be treated as long-term when the prescribed holding period is completed and reported in Schedule CG, Part B(I), Item 9 . Short-term gains from debt investments are generally reported in Schedule CG, Part A(...

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड—CBDT ने Notification No. 85/2026, दिनांक 15 जुलाई 2026 के माध्यम से Financial Year 2026-27 के लिए नया Cost Inflation Index—CII अधिसूचित कर दिया है। नया CII कितना है? Financial Year Cost Inflation Index 2026-27 384 यह Cost Inflation Index Tax Year 2026-27 के लिए लागू होगा। अधिसूचना को Income-tax Act, 2025 की Section 72(8)(a) के अंतर्गत जारी किया गया है और इसका प्रभाव 1 अप्रैल 2026 से माना जाएगा। CII का क्या उपयोग है? Cost Inflation Index का उपयोग किसी capital asset की purchase cost को महंगाई के अनुसार समायोजित करने के लिए किया जाता है। जिन मामलों में Income-tax law के अंतर्गत indexation benefit उपलब्ध है , उनमें indexed cost की गणना करके taxable capital gain निर्धारित किया जाता है। निष्कर्ष FY 2026-27 में property या अन्य eligible capital asset बेचने वाले taxpayers को capital gain की गणना करते समय CII 384 का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि indexation का लाभ asset की nature, acquisition date और लागू tax provisions पर निर्भर करेगा।

  हम अक्सर अपनी खुशी को भविष्य से जोड़ देते हैं—“जब अच्छी नौकरी मिलेगी, जब पैसा बढ़ेगा, जब घर बनेगा, तब खुश रहेंगे।” लेकिन भविष्य की योजनाएँ बनाते-बनाते हम वर्तमान के खूबसूरत पलों को खो देते हैं। एक छोटी-सी कहानी अमन हमेशा अपने काम और भविष्य की चिंता में व्यस्त रहता था। एक शाम उसका छोटा बेटा उसके पास आया और बोला, “पापा, मेरे साथ थोड़ी देर खेलिए।” अमन ने कहा, “अभी नहीं बेटा, यह काम पूरा हो जाए, फिर खेलेंगे।” कुछ देर बाद जब अमन काम से खाली हुआ, तब तक बेटा सो चुका था। मेज पर बच्चे की बनाई एक तस्वीर रखी थी, जिस पर लिखा था— “मेरे पापा हमेशा व्यस्त रहते हैं।” यह पढ़कर अमन को महसूस हुआ कि वह परिवार के सुखद पलों को भविष्य की सफलता के लिए लगातार टाल रहा है। अगले दिन उसने समय पर काम बंद किया और बेटे के साथ पार्क गया। उस छोटी-सी शाम ने उसे वह खुशी दी, जो कई बड़ी उपलब्धियाँ भी नहीं दे पाई थीं। आज को जीना सीखें भविष्य के लिए योजनाएँ बनाना जरूरी है, लेकिन वर्तमान को भूल जाना सही नहीं है। परिवार के साथ बिताया समय, अपनों की मुस्कान, अच्छी बातचीत और छोटी-छोटी खुशियाँ ही जीवन को सुंदर बनाती हैं। याद...

  जीवन में हम अक्सर अपनी खुशी को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ देते हैं। हमें लगता है कि जब अच्छी नौकरी मिलेगी, अधिक पैसा आएगा, नया घर बनेगा, व्यापार सफल होगा या सभी समस्याएँ समाप्त हो जाएँगी, तभी हम खुश रह पाएँगे। लेकिन सच यह है कि जीवन की परिस्थितियाँ हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलतीं। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता; कभी लोग हमारा साथ देते हैं, तो कभी अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसे में हमारी वास्तविक खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि हम परिस्थितियों को किस नजरिए से देखते हैं। “खुशियाँ हालात से नहीं, विचारों की गुणवत्ता से तय होती हैं।” एक ही परिस्थिति, लेकिन अलग-अलग सोच मान लीजिए दो व्यक्तियों को किसी काम में असफलता मिलती है। पहला व्यक्ति सोचता है— “मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता।” दूसरा व्यक्ति सोचता है— “इस बार सफलता नहीं मिली, लेकिन मुझे अपनी कमी समझ में आ गई। अगली बार बेहतर तैयारी करूंगा।” परिस्थिति दोनों की एक जैसी है, लेकिन विचार अलग हैं। पहला व्यक्ति निराशा में डूब जाता है, जबकि दूसरा उसी अनुभव को सीखने और आगे बढ़ने का अवसर बना लेता है। यही विचारों...

कम्पनीज कम्प्लायंस फैसिलिटेशन स्कीम, 2026 (CCFS-2026) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा शुरू की गई एक माफी (Amnesty) योजना है, जिसके तहत डिफ़ॉल्ट कंपनियों को अपनी पुरानी रुकी हुई फाइलिंग को भारी छूट के साथ पूरा करने का एक आखिरी मौका दिया गया है। पहले यह योजना 15 अप्रैल 2026 से 15 जुलाई 2026 तक लागू थी, लेकिन MCA डेटा सेंटर में आग लगने के कारण अब इसकी अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दिया गया है। [1, 2, 3, 4] 🌟 मुख्य फायदे (Key Benefits) लेट फीस में 90% की छूट: सामान्य तौर पर ₹100 प्रति दिन की भारी लेट फीस लगती है, लेकिन इस स्कीम के तहत पेंडिंग एनुअल फाइलिंग पर लेट फीस में 90% की छूट मिल रही है, यानी आपको केवल 10% अतिरिक्त फीस देनी होगी। [3, 5] डॉर्मेंट स्टेटस (Dormant Status) पर 50% छूट: यदि कोई निष्क्रिय (Inactive) कंपनी बंद नहीं होना चाहती बल्कि डॉर्मेंट स्टेटस (e-form MSC-1) लेना चाहती है, तो उसे सरकारी फीस में 50% की रियायत मिलेगी। [3, 6] कंपनी बंद करने (Strike Off) पर 75% बचत: यदि कोई कंपनी हमेशा के लिए बंद (e-form STK-2) करनी है, तो फीस में 75% की बड़ी बचत...