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नौकरीपेशा कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने वाला बड़ा बदलाव सामने आया है। EPFO के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज की मासिक वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई है। नई सीमा 17 सितंबर 2026 से प्रभावी बताई गई है। समाचार रिपोर्ट श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की साझा राजपत्र अधिसूचना S.O. 5109(E), दिनांक 17 सितंबर 2026 के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय III के लिए यह सीमा निर्धारित की गई है। अधिसूचना इसे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू करती है। इस बदलाव से EPFO के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों में ₹15,000 से अधिक और ₹25,000 तक की पात्र मासिक wages वाले अधिक कर्मचारी अनिवार्य कवरेज में आ सकेंगे। उन्हें लागू पात्रता और योजना नियमों के अनुसार भविष्य निधि, पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। कवरेज का विवरण कर्मचारियों को अपने HR या Accounts विभाग से PF पात्रता और वेतन से होने वाली कटौती समझनी चाहिए। नियोक्ताओं को कर्मचारियों की कवरेज, पंजीकरण और payroll गणना की समीक्षा करनी चाहिए। ध्यान दें: ₹25,000 की सीमा को सीधे CTC या हाथ में मिलने वाली सैलरी से न जोड़े...

  कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए Companies Compliance Facilitation Scheme, 2026 (CCFS-2026) की वैधता 15 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी है। यह विस्तार General Circular No. 04/2026, दिनांक 31 अगस्त 2026 के माध्यम से किया गया है। इससे eligible companies को अपनी लंबित statutory filings पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। MCA ने अपने आधिकारिक अपडेट में भी इसकी पुष्टि की है। नया अपडेट एक नजर में विवरण जानकारी Scheme Companies Compliance Facilitation Scheme, 2026 Circular Number General Circular No. 04/2026 Circular Date 31 अगस्त 2026 पिछली समय - सीमा 31 अगस्त 2026 नई समय - सीमा 15 सितंबर 2026 अन्य नियम एवं शर्तें कोई बदलाव नहीं CCFS-2026 क्या है? MCA ने General Circular No. 01/2026, दिनांक 24 फरवरी 2026 के माध्यम से CCFS-2026 शुरू की थी। इसका उद्देश्य eligible ...

कम्पनीज कम्प्लायंस फैसिलिटेशन स्कीम, 2026 (CCFS-2026) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा शुरू की गई एक माफी (Amnesty) योजना है, जिसके तहत डिफ़ॉल्ट कंपनियों को अपनी पुरानी रुकी हुई फाइलिंग को भारी छूट के साथ पूरा करने का एक आखिरी मौका दिया गया है। पहले यह योजना 15 अप्रैल 2026 से 15 जुलाई 2026 तक लागू थी, लेकिन MCA डेटा सेंटर में आग लगने के कारण अब इसकी अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दिया गया है। [1, 2, 3, 4] 🌟 मुख्य फायदे (Key Benefits) लेट फीस में 90% की छूट: सामान्य तौर पर ₹100 प्रति दिन की भारी लेट फीस लगती है, लेकिन इस स्कीम के तहत पेंडिंग एनुअल फाइलिंग पर लेट फीस में 90% की छूट मिल रही है, यानी आपको केवल 10% अतिरिक्त फीस देनी होगी। [3, 5] डॉर्मेंट स्टेटस (Dormant Status) पर 50% छूट: यदि कोई निष्क्रिय (Inactive) कंपनी बंद नहीं होना चाहती बल्कि डॉर्मेंट स्टेटस (e-form MSC-1) लेना चाहती है, तो उसे सरकारी फीस में 50% की रियायत मिलेगी। [3, 6] कंपनी बंद करने (Strike Off) पर 75% बचत: यदि कोई कंपनी हमेशा के लिए बंद (e-form STK-2) करनी है, तो फीस में 75% की बड़ी बचत...

MCA ने Companies Compliance Facilitation Scheme (CCFS-2026) की अंतिम तिथि बढ़ाई: अब 31 अगस्त 2026 तक मिलेगा मौका MCA का बड़ा फैसला: कंपनियों को मिला अतिरिक्त समय Ministry of Corporate Affairs (MCA) ने General Circular No. 03/2026 dated 08 July 2026 जारी करते हुए Companies Compliance Facilitation Scheme, 2026 (CCFS-2026) की अवधि बढ़ा दी है। पहले यह Scheme 15 जुलाई 2026 तक लागू थी, लेकिन अब इसकी वैधता 31 अगस्त 2026 तक कर दी गई है। यह निर्णय उन कंपनियों के लिए राहत है जो अपने pending statutory filings समय पर पूरा नहीं कर सकी थीं। CCFS-2026 क्या है? Companies Compliance Facilitation Scheme (CCFS-2026) MCA द्वारा शुरू की गई एक विशेष सुविधा है, जिसका उद्देश्य कंपनियों को लंबित वैधानिक (Statutory) फाइलिंग पूरी करने का अवसर देना है। इस Scheme के माध्यम से eligible companies अपने compliance defaults को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर सकती हैं। Extension क्यों दिया गया? MCA के Circular के अनुसार: Data Centre में 05 जून 2026 को हुई Fire Incident के बाद restoration एवं capa...

Ministry of Corporate Affairs यानी MCA ने Companies और Corporate Professionals को बड़ी compliance relief दी है। Financial Year 2025-26 के लिए Form DPT-3 file करने की सामान्य due date 30 June 2026 है। लेकिन MCA Data Centre में हुई fire incident और उसके बाद चल रही system restoration तथा capacity-enhancement activities को देखते हुए MCA ने Companies को अतिरिक्त समय दिया है। अब eligible Companies: Form DPT-3 को 31 July 2026 तक बिना Additional Fee के file कर सकती हैं। यह राहत MCA के General Circular No. 02/2026 dated 19 June 2026 के माध्यम से दी गई है। DPT-3 Update at a Glance Particular Details Form DPT-3 – Return of Deposits Financial Year FY 2025-26 Reporting Position Outstanding balances as on 31 March 2026 सामान्य Due Date 30 June 2026 Additional Fee Relaxation Up to 31 July 2026 Circular Number General Circular No. 02/2026 Circular Date 19 June 2026 Reason MCA Data Centre restoration after fire incident Separate Application Required No Filing after 31 July 2026 Additional Fee may ap...