AskSirji.Com

Depreciation Rate Chart: आयकर में मूल्यह्रास की दरें और सही क्लेम की जानकारी व्यापार या प्रोफेशन में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर, मशीनरी, वाहन और फर्नीचर जैसी संपत्तियाँ समय और उपयोग के साथ पुरानी होती हैं। आयकर में पात्र संपत्तियों पर निर्धारित नियमों के अनुसार मिलने वाली कटौती को मूल्यह्रास (Depreciation) कहते हैं। सही दर और सही गणना से व्यवसाय की कर-योग्य आय निर्धारित करने में मदद मिलती है। आयकर अधिनियम — धारा 32 वित्त वर्ष का ध्यान रखें: यह लेख FY 2025–26 यानी AY 2026–27 के संदर्भ में है, जिस पर आयकर अधिनियम, 1961 लागू है। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले Tax Year 2026–27 पर आयकर अधिनियम, 2025 लागू होता है। इसलिए चित्र में लिखे “FY 2025–26 onwards” को सभी आगामी वर्षों के लिए पुराने अधिनियम का संदर्भ न समझें। आयकर विभाग का स्पष्टीकरण आयकर नियमों की दर-सारणी में प्रमुख संपत्तियों के लिए निम्न सामान्य दरें दी गई हैं। आधिकारिक मूल्यह्रास दर-सारणी संपत्ति / ब्लॉक वार्षिक मूल्यह्रास दर मुख्यतः आवासीय उपयोग वाले भवन , होटल और बोर...

 🧾 Missed your ITR deadline? Don’t worry—you may still have options. 💡 Understand the difference between Belated Return, Revised Return and ITR-U before choosing your next step.

Understanding how TDS is calculated on salary can help employees plan their finances, manage monthly cash flow and avoid an unexpected tax demand while filing their Income Tax Return. From 1 April 2026, the Income-tax Act, 2025 applies, and the new tax regime continues as the default regime under Section 202. Tax Year 2026–27 covers the period from 1 April 2026 to 31 March 2027. Let us understand the salary TDS calculation through a simple example. Income Details Particulars Amount Salary income ₹18,00,000 Interest income ₹60,000 Total estimated income ₹18,60,000 The employee should inform the employer about interest and other taxable income so that the correct annual tax liability can be calculated. Step 1: Reduce Eligible Deductions Under the new tax regime, a salaried employee can claim a standard deduction of up to ₹75,000. A deduction is also available for the employer’s eligible c...

भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए नई MSME Classification केवल आंकड़ों में किया गया बदलाव नहीं है—यह व्यवसायों को आगे बढ़ने, आधुनिक तकनीक अपनाने और नए बाजारों तक पहुंचने के लिए दिया गया एक बड़ा अवसर है। “A Bigger Runway for MSME Growth” का अर्थ है कि अब उद्यम अधिक निवेश और कारोबार करने के बाद भी अपनी MSME श्रेणी में बने रह सकते हैं। 1 अप्रैल 2025 से लागू नई सीमाएं भारत सरकार ने 21 मार्च 2025 को अधिसूचना S.O. 1364(E) जारी की और संशोधित MSME वर्गीकरण को 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी किया। इसके अंतर्गत निवेश की अधिकतम सीमा 2.5 गुना और टर्नओवर की सीमा दोगुनी की गई है। आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना देखें उद्यम की श्रेणी पुरानी निवेश सीमा नई निवेश सीमा पुरानी टर्नओवर सीमा नई टर्नओवर सीमा Micro Enterprise ₹1 करोड़ ₹2.5 करोड़ ₹5 करोड़ ₹10 करोड़ Small Enterprise ₹10 करोड़ ₹25 करोड़ ₹50 करोड़ ₹100 करोड़ ...

  Futures and Options यानी F&O Trading में केवल profit या loss देखना पर्याप्त नहीं है। Tax calculation करते समय transaction value, eligible business expenses, loss set-off और return filing की due date भी महत्वपूर्ण होती है। Recognised Stock Exchange पर निर्धारित शर्तों के अनुसार किया गया eligible F&O derivative transaction सामान्यतः Non-Speculative Business Transaction माना जाता है। इसलिए इसका profit या loss “Profits and Gains of Business or Profession” के अंतर्गत दिखाया जाता है, न कि Capital Gains में। यह treatment Income-tax Act, 2025 में speculative transaction की परिभाषा और specified derivative transaction के अपवाद के अनुरूप है। उदाहरण: Call Option की खरीद मान लीजिए किसी investor को उम्मीद है कि Banking Stock की कीमत आने वाले कुछ सप्ताह में बढ़ेगी। वह सीधे shares खरीदने के बजाय Call Options खरीदता है। विवरण राशि / संख्या Stock Market Price ₹575 Strike Price ₹550 Option Contracts ...

1 अप्रैल 2026 से Income-tax Act, 2025 लागू हो चुका है और Income-tax Act, 1961 को पुराने tax years के लिए सुरक्षित रखते हुए repeal कर दिया गया है। अब FY 2026–27 को नए कानून में Tax Year 2026–27 कहा जाएगा। नई व्यवस्था में अधिकांश TDS rates और monetary thresholds को बदला नहीं गया है। मुख्य बदलाव पुराने sections को नए, consolidated और table-based section numbers में बदलने तथा TDS forms को renumber करने का है। Income Tax Department के official TDS FAQs क्या सभी TDS provisions Section 393 में आ गए हैं? Resident और non-resident को किए जाने वाले अधिकांश payments के TDS provisions को Section 393 में consolidated किया गया है। लेकिन salary पर TDS अब Section 392 में है, Section 393 में नहीं। इसलिए 1 अप्रैल 2026 के बाद केवल “Section 393” लिखना पर्याप्त नहीं होगा। संबंधित sub-section और Table Serial Number भी सही चुनना होगा। उदाहरण: पुराना Section 194C → Section 393(1), Table Sl. No. 6(i) पुराना Section 194H → Section 393(1), Table Sl. No. 1(ii) पुराना Section 194J → Section 393(1), Table Sl. N...

  Cash transactions remain common in Indian businesses, but accepting or making cash payments beyond prescribed limits can result in disallowance of expenses and heavy penalties. The Income-tax Act, 2025 came into force on 1 April 2026. Therefore, businesses should understand the new section numbers as well as the correct scope of each cash-transaction restriction. Refer to the Income-tax Act, 2025, as amended by the Finance Act, 2026 . The limits shown in the image provide a useful summary, but they must be understood carefully: Transaction Limit Correct interpretation Cash receipts ₹2,00,000     Applies per person per day, per single transaction and per event or occasion Business cash payments ₹10,000 Aggregate payment to one person in one day; primarily an expense-disallowance rule Cash loan accepted ₹20,000 Current amount plus ...

  Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने Foreign Assets of Small Taxpayers–Disclosure Scheme (FAST-DS) Rules, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। यह योजना उन पात्र छोटे करदाताओं को अपनी पहले घोषित न की गई विदेशी आय या संपत्ति की जानकारी देकर पुरानी चूक सुधारने का अवसर देती है। योजना 16 अगस्त 2026 से प्रभावी होगी और घोषणा दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। घोषणा इलेक्ट्रॉनिक रूप से Form 1 में दाखिल करनी होगी। Notification update योजना की मुख्य श्रेणियाँ यदि अघोषित विदेशी संपत्ति और विदेशी आय का कुल मूल्य ₹1 करोड़ तक है, तो निर्धारित कर तथा उसके बराबर अतिरिक्त राशि देनी होगी—कुल प्रभावी भुगतान मूल राशि का लगभग 60% होगा। यदि विदेशी संपत्ति गैर-निवासी अवधि की आय या पहले से कर चुकाई गई आय से खरीदी गई थी, लेकिन ITR के संबंधित Schedule में घोषित नहीं हुई और उसका मूल्य ₹5 करोड़ तक है, तो ₹1 लाख की निर्धारित फीस लागू हो सकती है। CBDT—Section 133 CBDT ने FAQs भी जारी किए करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स की सहायता के लिए CBDT ने एक विस्तृत FAQ document जारी किया है। इसमे...