AskSirji.Com

  GST के तहत रिवर्स चार्ज वाले लेनदेन करने वाले कारोबारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी हो रही है। अब पात्र पंजीकृत प्राप्तकर्ताओं द्वारा बनाए जाने वाले Self-Invoices के लिए भी Invoice Reference Number यानी IRN जनरेट करने की सुविधा विकसित की जा रही है। 16 अक्टूबर 2026 की साझा GSTN सूचना के अनुसार, इस उद्देश्य से e-Invoicing प्रणाली में दो नए Supply Type Codes— RCMDOM और RCMIMP —जोड़े जा रहे हैं। यह बदलाव निर्दिष्ट घरेलू आपूर्तियों और सेवाओं के आयात से जुड़े RCM लेनदेन की रिपोर्टिंग के लिए है। ध्यान देने वाली बात: सूचना के अनुसार, यह सुविधा अभी Sandbox में परीक्षण और सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए उपलब्ध है। वास्तविक उपयोग के लिए Production Rollout और संबंधित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं की शुरुआत की तारीख अलग से बताई जाएगी। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी RCM में संबंधित लेनदेन पर GST चुकाने की जिम्मेदारी प्राप्तकर्ता की होती है। जहाँ लागू प्रावधानों के तहत प्राप्तकर्ता को स्वयं इनवॉइस बनाना होता है, वहाँ उसे Recipient-Generated Self-Invoice कहा जाता है। प्रस्तावित सुविधा पात्र प्राप्तकर...

  Introduction of e-Invoicing Facility for Recipient Generated Self Invoices under Reverse Charge Mechanism for Domestic Supplies from Unregistered Persons (RCMDOM) and Import of Services (RCMIMP) Oct 16th, 2026 Dear Taxpayers, The GST Council, in its 57th meeting has recommended extending e-invoicing to domestic supplies received from an unregistered person where the tax is payable under reverse charge mechanism, as well as to the import of services, for taxpayers having aggregate annual turnover of Rs. 5 crore and above. Accordingly, the e-Invoicing system is being enhanced to facilitate the reporting of recipient generated self-invoices under the Reverse Charge Mechanism (RCM). Accordingly, two new supply types, namely RCMDOM (Reverse Charge Mechanism on Domestic) and RCMIMP (Reverse Charge Mechanism on Import of Services), are being introduced to enable reporting of self-invoices for specified domestic supplies received from unregistered persons under RCM and import of services...

  Annual Returns in the form of GSTR-9/9C for FY 2025-26 Oct 13th, 2026 Dear Taxpayer Annual Returns in the form of GSTR-9/9C for FY 2025-26 have been enabled on the GST portal from 8th October 2026. Please ensure that all returns (GSTR 1 and GSTR 3B) for FY 2025-26 are filed to enable the tile of GSTR-9/9C. Further, in case of any assistance in filing the Annual Returns, the taxpayers are advised to raise a ticket on GSTN helpdesk at https://selfservice.gstsystem.in/. Thanks, Team GSTN

  FAQs in relation to recommendations of the 57th GST Council Meeting Oct 13th, 2026    The FAQs on the 57th GST Council Meeting provide clarifications on key GST recommendations, procedural changes and their implications for taxpayers and businesses. They cover GST registration and amendments, cancellation procedures, simplified registration for eligible e-commerce sellers, faster and automated refund processing, and proposed changes to ITC refund calculations, including eligible input services and capital goods from specified dates.    The FAQs also clarify GST treatment and classification of certain goods, provisions relating to specified waste and scrap transactions, and changes concerning services such as helicopter passenger transport, hotel and restaurant services, and research and development. These FAQs are intended to improve clarity and ease of compliance; however, they are for educational and guidance purposes and do not have independent legal valid...

Oct 9th, 2026 The GST Council, in its 57th meeting held on 8 October 2026, recommended a series of reforms to simplify GST compliance, streamline registration and return filing, expedite refunds, and improve the flow of Input Tax Credit (ITC). Key recommendations include the removal of arrest provisions under GST, raising the prosecution threshold from ₹1 crore to ₹5 crore, reducing the maximum general penalty from ₹25,000 to ₹10,000 simplifying GST registration for small e-commerce sellers, and facilitating the movement of goods across States. The Council also recommended various clarifications and changes relating to GST rates on goods and services, exports, and relief measures for small taxpayers. These recommendations aim to promote ease of doing business, enhance transparency, and reduce the compliance burden on taxpayers. The recommendations will be implemented through the relevant notifications, circulars, and legislative amendments. Click here to view the details: https://tutor...

GSTR-9 and GSTR-9C for FY 2025–26 are now available on the GST portal, as shown in the portal update shared. Businesses should begin preparing their annual return and reconciliation statement well before the December rush. The filing due date is 31 December 2026 , subject to any notified extension. This follows the annual-return timeline prescribed under the GST framework. CGST Rule 80 Before filing, pay close attention to three areas: reconciliation, pending input tax credit, and the rate changes during the financial year. Reconcile carefully—GSTR-9 cannot be revised once filed. GSTN’s guidance confirms that a filed annual return cannot be revised. Compare your books with GSTR-1 and GSTR-3B, review credit and debit notes, and investigate differences in turnover, tax liability, and ITC before submitting the return. Treat auto-populated figures as a starting point for verification. GSTN’s GSTR-9 FAQs Claim eligible pending ITC before filing the annual return. Under Section 16(4), the ...

FY 2026–27 में GST ई-इनवॉइस की सीमा ₹5 करोड़ से अधिक टर्नओवर है। FY 2017–18 से 2025–26 के किसी भी वर्ष में कुल टर्नओवर ₹5 करोड़ से अधिक रहा हो, तो B2B और एक्सपोर्ट के लिए ई-इनवॉइस अनिवार्य है; कुछ श्रेणियों को छूट है। GST परिषद टर्नओवर एक PAN के सभी GSTIN का पूरे भारत में कुल लिया जाता है—हर शाखा का अलग नहीं। GST पोर्टल ₹10 करोड़ या अधिक टर्नओवर वालों को इनवॉइस की तारीख से 30 दिनों के भीतर IRN बनाना होता है। यह समय-सीमा है; ई-इनवॉइस लागू होने की सीमा ₹5 करोड़ से अधिक ही है। आधिकारिक जानकारी _________________________________________________________________________________ #GST #EInvoice #EInvoicing #GSTIndia #GSTCompliance #EInvoiceLimit #FY2026_27 #GSTUpdates #IRN #B2B #GSTHindi #ईइनवॉइस #जीएसटी

  8 अक्टूबर 2026 की 57वीं GST Council बैठक में ₹5 करोड़ या उससे अधिक aggregate annual turnover वाले taxpayers के लिए URD सप्लायर से प्राप्त RCM वाली घरेलू सप्लाई और import of services को e-invoicing में शामिल करने की सिफारिश हुई है। यह URD ग्राहक को सामान्य बिक्री का मामला नहीं है। आधिकारिक घोषणा URD सप्लायर से ऐसी खरीद पर, जहाँ RCM लागू है, registered buyer धारा 31(3)(f) के तहत self-invoice बनाता है । इसलिए इस प्रस्ताव का संबंध buyer द्वारा बनाए जाने वाले invoice से है। CGST Act लेकिन IRN कैसे बनेगा, URD की details किस field में जाएँगी और नियम किस तारीख से लागू होगा—यह घोषणा में नहीं बताया गया है। इसके लिए संबंधित notification और GSTN/IRP की प्रक्रिया देखनी होगी। Council की recommendation अपने-आप लागू नियम नहीं बनती। PIB का स्पष्टीकरण मौजूदा प्रकाशित IRP FAQ में URD से प्राप्त सप्लाई/import of services पर e-invoicing लागू नहीं बताया गया है; नया प्रस्ताव इसी coverage को बढ़ाने का है। इसलिए वर्तमान B2B format में अनुमान से GSTIN भरकर IRN बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। _________...

  57वीं GST Council बैठक के सभी प्रमुख अपडेट — आसान हिंदी में 8 अक्टूबर 2026 की बैठक के बाद आई खबरों के आधार पर नीचे मुख्य अपडेट दिए हैं। पूरी सरकारी सिफारिशें और लागू करने वाली अधिसूचनाएँ अभी मैं सत्यापित नहीं कर पाया हूँ। इसलिए सिफारिश को आज से लागू नियम न समझें। पहले एक शब्द समझ लें: ITC यानी Input Tax Credit । कारोबार की खरीद या खर्च पर चुकाए गए GST को, नियमों के अनुसार, बिक्री पर देय GST से घटाने की सुविधा। GST की मुख्य दरों में बड़ा बदलाव नहीं रिपोर्टों के मुताबिक मौजूदा दरों का ढाँचा बरकरार रहेगा। दरों से जुड़े मामलों के लिए साल में एक अलग बैठक करने की बात कही गई है। Economic Times GST अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति हटाने की सिफारिश इसका मतलब GST कानून में अधिकारियों के सीधे गिरफ्तारी करने के अधिकार को हटाने का प्रस्ताव है। इसे अभी से गिरफ्तारी पर पूरी रोक मानना सही नहीं होगा। आपराधिक मुकदमे की सीमा बढ़ाने और सजा में बदलाव की सिफारिश खबरों के अनुसार अभियोजन की सीमा ₹1 करोड़ से ₹5 करोड़ करने की सिफारिश हुई है। अनिवार्य न्यूनतम सजा हटाकर जुर्माना, जेल या दोनों का निर्णय अद...

A delayed GST payment can add to your business costs. Understanding how interest works helps you calculate the amount accurately and plan your payments better. The calculation needs three inputs: the amount on which interest applies, the annual interest rate, and the number of days involved. What is GST interest? GST interest arises when tax remains unpaid beyond its due date. Interest can also apply when input tax credit (ITC) has been wrongly availed and utilised. For delayed tax payments, interest generally starts from the day after the payment due date. For wrongly availed and utilised ITC, the relevant period runs from utilisation until reversal or payment, as prescribed under Rule 88B. GST interest handbook Which interest rate applies? The general annual rate is 18% for delayed GST payments and 18% for wrongly availed and utilised ITC . The infographic’s 24% figure for ITC needs updating: the notified rate was reduced to 18%, retrospectively from 1 July 2017. Merely availing inc...

 📢 57वीं GST Council बैठक की नई तारीख: 8 अक्टूबर 2026 साझा किए गए कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 5 अक्टूबर 2026 , के अनुसार अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण बैठक का समय पुनर्निर्धारित किया गया है। 📅 गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 🕚 सुबह 11:00 बजे से 📍 समिट रूम, भारत मंडपम, नई दिल्ली बैठक की नई तारीख की पुष्टि समाचार रिपोर्ट में भी की गई है। ✍🏻 राजेंद्र डंगवाल सरजी (रोहित) 🌐 AskSirji.com #GSTCouncil #57thGSTCouncilMeeting #GSTUpdate #GSTNews #AskSirji #RajendraDangwalSirji

  📚 Handbook on E-Way Bill under GST-Revised & Updated The GST & Indirect Taxes Committee of ICAI is pleased to present the revised edition of the publication"Handbook on E-Way Bill under GST". This updated publication serves as a practical guide for readers, covering the latest developments, step-by-step portal procedures, insights on handling interceptions to help the readers seamlessly navigate dynamic compliance requirements. Download or order your copy today to stay equipped with the latest statutory and technological updates: https://idtc.icai.org/publications.php Purchase the Printed Copy: https://cds.icai.org/cds/marketplace/pdp/4891 Chairman & Vice-Chairman GST & Indirect Taxes Committee The Institute of Chartered Accountant of India Website: http://www.icai.org  ; https://idtc.icai.org/

 1,000+ Draft Templates | Complete Collection Here is the Drive link providing complete access to 1,000+ draft templates. The collection includes drafts relating to: * Income Tax * Company Matters * Composition Deeds * Agreements * Various Miscellaneous Legal Documents Link-  https://drive.google.com/drive/mobile/folders/18gy6dXVWOgEwBW_UxYGA_PUEvCO_MbaG

  एडवाइजरी की तारीख: 1 अक्टूबर 2026 कई राज्यों में कारोबार करने वाले व्यवसायों के लिए GST पंजीकरण के दौरान एक जैसी जानकारी बार-बार भरना समय लेने वाला काम होता है। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए GST नेटवर्क (GSTN) ने ‘Multistate Registration’ सुविधा शुरू की है। इसके माध्यम से एक ही PAN के अंतर्गत एक से अधिक राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में GST पंजीकरण के लिए एक साथ आवेदन किया जा सकता है। फिलहाल यह सुविधा केवल सामान्य करदाताओं (Normal Taxpayers) के लिए उपलब्ध है। इसकी जानकारी GSTN की आधिकारिक एडवाइजरी में दी गई है। Multistate Registration सुविधा क्या है? यह सुविधा आवेदक को कई राज्यों के GST पंजीकरण आवेदनों में उपयोग होने वाली सामान्य जानकारी एक बार भरने की सुविधा देती है। इसके बाद वही जानकारी संबंधित राज्यवार आवेदनों में अपने आप भर जाती है। हालाँकि, प्रत्येक चयनित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के आवेदन में वहाँ से संबंधित बाकी विवरण अलग से भरना आवश्यक है। आवेदन की प्रक्रिया कैसे काम करती है? 1. GST पोर्टल पर राज्यों का चयन करें GST कॉमन पोर्टल के होमपेज पर ‘Multistate Registra...

मध्यप्रदेश में वित्तीय वर्ष 2026-27 के वृत्तिकर यानी प्रोफेशनल टैक्स को लेकर करदाताओं के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। शिवपुरी से संबंधित उपलब्ध समाचार-कतरन में वृत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 बताई गई है। खबर में संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों से समय पर भुगतान करने को कहा गया है, ताकि पेनाल्टी और वसूली की कार्रवाई से बचा जा सके। सरकारी दस्तावेज में क्या लिखा है? मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध वृत्तिकर अधिनियम के पाठ की धारा 12(3) में नियोक्ताओं से अलग श्रेणी के व्यक्तियों के वार्षिक भुगतान का प्रावधान है। वर्ष शुरू होने से पहले या 31 अगस्त तक पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अंग्रेजी पाठ में “Before 30th September” लिखा है। 31 अगस्त के बाद पंजीकृत व्यक्तियों के लिए पंजीकरण की तारीख से 30 दिन के भीतर भुगतान का उल्लेख है। आधिकारिक अधिनियम एवं नियम PDF इसलिए समाचार में लिखे “30 सितंबर तक” और उपलब्ध अधिनियम के अंग्रेजी पाठ में लिखे “30 सितंबर से पहले” के अंतर को ध्यान में रखना जरूरी है। साथ ही, इस वार्षिक समयसीमा को सभी नियोक्ताओं और कर्मचारियों की कर-कटौती पर ...

  GST विवादों की समझ होगी आसान: GSTAT का पहला ई-जर्नल, महत्वपूर्ण फैसलों तक डिजिटल पहुँच जीएसटी से जुड़े विवादों और न्यायिक निर्णयों को समझने वाले करदाताओं तथा टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए GSTAT E-Journal का प्रथम खंड—Volume I एक उपयोगी संदर्भ सामग्री है। इसमें वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (Goods and Services Tax Appellate Tribunal) के 31 अगस्त 2026 तक के निर्णयों की रिपोर्टिंग शामिल है। इस प्रकाशन के माध्यम से पाठक अधिकरण के फैसलों का अध्ययन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि संबंधित मामलों में तथ्यों तथा कानूनी प्रावधानों की व्याख्या किस प्रकार की गई है। आधिकारिक ई-जर्नल यहाँ पढ़ें। टैक्स प्रोफेशनल्स और कारोबारियों के लिए क्यों उपयोगी है यह ई-जर्नल? जीएसटी अनुपालन के साथ विवादों से जुड़े निर्णयों की जानकारी रखना भी महत्वपूर्ण है। किसी फैसले का अध्ययन संबंधित कानूनी प्रश्न, पक्षकारों के तर्क और अधिकरण के निष्कर्ष को समझने में सहायता करता है। यह ई-जर्नल विशेष रूप से इन पाठकों के लिए उपयोगी हो सकता है: चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स कंसल्टेंट: संबंधित निर्णयों के अध्ययन और पेशेवर शोध के...

GST LITIGATION | GSTR-1 vs GSTR-3B Can a GST demand be raised merely because GSTR-1 and GSTR-3B do not match? A mismatch is a starting point for verification not necessarily proof of tax evasion. Before confirming a demand, the actual reason for the difference must be established. It may arise from amendment of invoices, credit notes, reporting in a different tax period, timing differences or genuine clerical errors. Before accepting a mismatch-based demand, reconcile: GSTR-1 → GSTR-3B → Books → Tax Invoices → E-invoices → E-way Bills → Tax Payment The officer should examine the underlying transactions, rather than treating a system-generated difference as conclusive evidence of short payment. If fraud or suppression is alleged, the Department must also establish the statutory ingredients and supporting facts required for invoking the applicable provision. A GST mismatch deserves an explanation but a mismatch by itself should not become the conclusion. #GST #GSTLitigation #GSTR1 #GSTR3...

Enabling Filing of Appeals in Cases Involving NIL or Zero Demand Amount – reg. Sep 7th, 2026 In cases where a dispute regarding liability exists but the demand amount is reflected as "NIL" or "Zero" in the demand order, and payment has been made by the taxpayer prior to the issuance of the demand order, the previous validation restricting the filing of an appeal against such demand orders has been removed from the GST Portal. Accordingly, taxpayers are now enabled to file an appeal in Form GST APL-01 against demand orders reflecting a NIL or Zero demand amount. Taxpayers facing the above issue may now file an appeal in Form GST APL-01 against such demand orders. In case of any query or difficulty while filing the appeal, taxpayers may raise a ticket with the GST Helpdesk for assistance. Thanks, Team GSTN Link :  https://www.gst.gov.in/newsandupdates/read/671 #GSTUpdate #GSTN #GSTPortal #GSTAppeal #GSTAPL01 #NILDemand #ZeroDemand #TaxpayerRights #GSTCompliance #GSTHe...

  Gross and Net GST revenue collections for the month of August, 2026 Sep 1st, 2026 Please click on the link below to view the gross and net GST revenue collections for the month of August, 2026. https://tutorial.gst.gov.in/downloads/news/aug_2026_gst_revenue_report_final_for_publishing_monthly.pdf Thanks, Team GSTN