Advocates Act 2026: वकालत के भविष्य को बदलने वाला बड़ा सुधार—31 जुलाई तक दें अपने सुझाव

 

भारतीय विधिक पेशे में एक महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। Bar Council of India (BCI) ने Advocates Act, 1961 में वर्ष 2026 के प्रस्तावित संशोधनों का प्रारूप तैयार किया है। BCI के अनुसार, यह प्रस्ताव भारतीय अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करने, संगठित बार को मजबूत बनाने और विधिक पेशे में नए अवसर उत्पन्न करने की दिशा में एक ऐतिहासिक तथा profession-first reform है।

यह सूचना Bar Council of India द्वारा 18 जुलाई 2026 को जारी की गई है। प्रस्तावित संशोधन अभी केवल सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किए गए हैं और सभी संबंधित हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

Advocates Act में संशोधन की आवश्यकता क्यों?

Advocates Act, 1961 भारतीय विधिक पेशे, अधिवक्ताओं के पंजीकरण, अनुशासन और बार काउंसिल की व्यवस्था से संबंधित प्रमुख कानून है। समय के साथ न्यायिक व्यवस्था, विधि शिक्षा, तकनीक, कानूनी सेवाओं और अधिवक्ताओं की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव आए हैं।

इसी कारण वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार कानून के वैधानिक ढाँचे को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। BCI का कहना है कि वर्ष 2026 का यह प्रस्तावित संशोधन, Advocates Act लागू होने के बाद से भारतीय विधिक पेशे के आधुनिकीकरण के सबसे व्यापक प्रयासों में से एक है।

व्यापक परामर्श के बाद तैयार हुआ प्रारूप

Bar Council of India ने यह Draft तैयार करने से पहले विभिन्न संस्थाओं और विधि क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों से परामर्श किया है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

• State Bar Councils

• Supreme Court, High Courts और District Courts के प्रतिष्ठित अधिवक्ता

• Senior Advocates

• विधि विश्वविद्यालयों के कुलपति और अधिष्ठाता

• विधि शिक्षाविद

• Ministry of Law and Justice

• अन्य संबंधित हितधारक

इसके बावजूद BCI ने पारदर्शिता और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस Draft को एक बार फिर सभी संबंधित पक्षों के सामने रखा है।

कौन-कौन दे सकता है सुझाव?

इस प्रस्तावित संशोधन पर केवल अधिवक्ता ही नहीं, बल्कि विधिक पेशे और शिक्षा से जुड़े विभिन्न संगठन भी अपने सुझाव दे सकते हैं। इनमें State Bar Councils, Bar Associations, Law Universities, Centres of Legal Education, Law Firms, Senior Advocates, शिक्षाविद और अन्य संबंधित संस्थाएँ शामिल हैं।

निर्धारित समय के भीतर प्राप्त सुझावों की BCI द्वारा समीक्षा की जाएगी। जो सुझाव आवश्यक, उचित और उपयोगी पाए जाएंगे, उन्हें Draft में शामिल किया जा सकता है। इसके बाद संशोधित प्रस्ताव को आगे की विधायी प्रक्रिया के लिए सरकार और संबंधित मंत्रालय के समक्ष रखा जाएगा।

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि

सभी संबंधित हितधारकों को अपने सुझाव या विचार निम्न समय-सीमा के भीतर भेजने होंगे:

अंतिम तिथि: 31 जुलाई 2026
अंतिम समय: दोपहर 3:00 बजे तक
ई-मेल: draftadvact2026bill@gmail.com

BCI ने स्पष्ट किया है कि 31 जुलाई 2026 को दोपहर 3:00 बजे के बाद प्राप्त सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए अधिवक्ताओं और संबंधित संस्थाओं को अपने सुझाव समय रहते भेजने चाहिए।

अभी यह कानून नहीं है

यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि वर्ष 2026 का प्रस्तावित संशोधन अभी केवल एक Draft for Public Consultation है। इसके प्रावधान वर्तमान में कानून के रूप में लागू नहीं हैं।

प्रस्तावित बदलावों को वैधानिक बल तभी प्राप्त होगा, जब:

1. सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया पूरी हो,

2. आवश्यक संशोधन और समीक्षा हो,

3. विधायी प्रक्रिया पूरी की जाए, और

4. अधिनियमित कानून औपचारिक रूप से लागू हो।

इसलिए Draft में लिखे प्रावधानों को अभी अंतिम या बाध्यकारी कानून नहीं माना जाना चाहिए।

अधिवक्ताओं के लिए यह अवसर क्यों महत्वपूर्ण है?

किसी भी पेशे से संबंधित कानून में बदलाव तभी प्रभावी हो सकता है, जब उस पेशे से जुड़े लोगों की वास्तविक समस्याओं, अनुभवों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। अधिवक्ता प्रतिदिन न्यायालयों, बार एसोसिएशनों, क्लाइंट्स और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े व्यावहारिक मुद्दों का सामना करते हैं।

यह सार्वजनिक परामर्श अधिवक्ताओं को अपनी बात सीधे Bar Council of India तक पहुँचाने का अवसर देता है। सुझाव अधिवक्ताओं की पेशेवर सुरक्षा, स्वतंत्रता, कल्याण, अनुशासनात्मक प्रक्रिया, विधि शिक्षा, तकनीकी बदलाव और कानूनी सेवाओं के भविष्य से संबंधित हो सकते हैं।

निष्कर्ष

Advocates Act, 1961 में प्रस्तावित 2026 संशोधन भारतीय विधिक पेशे के भविष्य को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। Bar Council of India ने इसे अधिवक्ताओं की सुरक्षा, संगठित बार की मजबूती और नए पेशेवर अवसरों से जुड़ा सुधार बताया है।

सभी अधिवक्ताओं, बार एसोसिएशनों, विधि शिक्षण संस्थानों और संबंधित हितधारकों को चाहिए कि वे Draft का गंभीरता से अध्ययन करें और अपने व्यावहारिक एवं रचनात्मक सुझाव 31 जुलाई 2026 को दोपहर 3:00 बजे तक निर्धारित ई-मेल पर भेजें।

याद रखें—यह केवल कानून में बदलाव नहीं, बल्कि विधिक पेशे के भविष्य के निर्माण में भागीदारी का अवसर है।