Income Tax Act, 2025: Section 185, Section 186 और Section 188 का आसान हिंदी में Explanation
Income-tax Act, 2025 1 April 2026 से लागू है। इसमें Cash Loan, High-Value Cash Receipt और Loan Repayment से जुड़े पुराने provisions को नए Section Numbers दिए गए हैं।
| Income-tax Act, 2025 | पुराना Income-tax Act, 1961 | विषय |
|---|---|---|
| Section 185 | Section 269SS | Loan, Deposit या Property Advance लेना |
| Section 186 | Section 269ST | ₹2 लाख या अधिक Cash Receipt |
| Section 188 | Section 269T | Loan, Deposit या Property Advance वापस करना |
Section 185: Loan, Deposit या Property Advance लेने का तरीका
Section 185 के अनुसार किसी एक व्यक्ति से ₹20,000 या अधिक का Loan, Deposit या Immovable Property से संबंधित Advance सामान्यतः Cash में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
राशि निम्न modes से लेनी चाहिए:
Account Payee Cheque
Account Payee Bank Draft
Electronic Clearing System
Prescribed Electronic Mode, जैसे UPI, NEFT, RTGS, IMPS या Net Banking।
₹20,000 की Limit कैसे देखी जाएगी?
Section 185 केवल नई राशि नहीं देखता। उसी व्यक्ति से पहले से outstanding Loan या Deposit भी जोड़ा जाएगा।
Example 1
पहले से Cash Loan outstanding: ₹15,000
नया Cash Loan लिया: ₹5,000
कुल राशि:
₹15,000 + ₹5,000 = ₹20,000
इसलिए ₹5,000 का नया Cash Loan भी Section 185 का उल्लंघन कर सकता है।
Example 2
किसी Friend से ₹25,000 Cash Loan लिया।
क्योंकि Amount ₹20,000 या अधिक है, इसे Banking Channel से लेना चाहिए था।
“Specified Sum” क्या है?
Specified Sum का अर्थ Immovable Property के transfer से संबंधित कोई Advance या अन्य राशि है, चाहे बाद में Property Transfer हो या Deal Cancel हो जाए।
Example
Plot बेचने के लिए Buyer से ₹1,00,000 Cash Token Money ली गई।
यह Property Advance है। इसे Cash में स्वीकार करने पर Section 185 लागू हो सकती है, भले बाद में Sale Agreement Cancel हो जाए।
Section 185 के प्रमुख Exceptions
यह restriction सामान्यतः निम्न से या इनके द्वारा स्वीकार किए गए covered transactions पर लागू नहीं होती:
Central या State Government
Banking Company
Post Office Savings Bank
Co-operative Bank
Central, State या Provincial Act से स्थापित Corporation
Government Company
Central Government द्वारा notified Institution या Body।
Agricultural Income Exception
यदि Loan देने वाले और लेने वाले:
दोनों के पास Agricultural Income हो; और
दोनों में से किसी की भी taxable income न हो,
तो Section 185 की restriction लागू नहीं होती। केवल किसान होना पर्याप्त नहीं है; दोनों की अन्य taxable income नहीं होनी चाहिए।
Agricultural Co-operative Transactions
Specified Primary Agricultural Credit Society तथा Primary Co-operative Agricultural and Rural Development Bank और उनके Members के कुछ covered transactions में ₹20,000 की जगह ₹2,00,000 की विशेष सीमा लागू होती है।
Section 185 का उल्लंघन करने पर Penalty
Section 450 के अनुसार Assessing Officer गलत तरीके से स्वीकार किए गए Loan, Deposit या Specified Sum के बराबर Penalty लगा सकता है।
Example
Cash Loan लिया: ₹3,00,000
संभावित Penalty: ₹3,00,000
Penalty सामान्यतः राशि स्वीकार करने वाले व्यक्ति पर लगेगी।
Section 186: ₹2 लाख या अधिक Cash Receipt पर रोक
Section 186 Loan या Deposit तक सीमित नहीं है। यह सामान्य High-Value Receipts पर लागू होता है।
कोई व्यक्ति ₹2,00,000 या अधिक राशि निम्न परिस्थितियों में Cash या prohibited mode में प्राप्त नहीं कर सकता:
एक व्यक्ति से एक दिन में Aggregate Receipt;
एक Single Transaction के संबंध में;
एक Event या Occasion से संबंधित Transactions के संबंध में।
राशि Account Payee Cheque, Account Payee Draft, Banking ECS या prescribed electronic mode से लेनी चाहिए।
Section 186 के Practical Examples
Example 1: एक दिन की Aggregate Receipt
एक Customer से एक ही दिन:
Morning में Cash: ₹1,20,000
Evening में Cash: ₹80,000
Total Cash Receipt: ₹2,00,000
यह Section 186 का उल्लंघन हो सकता है।
Example 2: Single Transaction
एक Machine का Sale Price: ₹5,00,000
Customer ने अलग-अलग दिनों में Cash दिया:
Day 1: ₹1,50,000
Day 2: ₹1,50,000
Day 3: ₹2,00,000
भले Cash अलग-अलग दिनों में लिया गया हो, पूरा भुगतान एक Single Transaction से संबंधित है। इसलिए Section 186 लागू हो सकती है।
Example 3: One Event or Occasion
Wedding Function के लिए किसी Event Manager ने एक Customer से:
Decoration के लिए ₹90,000 Cash
Catering के लिए ₹80,000 Cash
Lighting के लिए ₹50,000 Cash
Total: ₹2,20,000
सभी Payments एक ही Wedding Event से संबंधित हैं। इसलिए उन्हें अलग-अलग bills में divide करने से Section 186 से बचाव नहीं होगा।
Section 186 के Exceptions
यह restriction सामान्यतः निम्न Receipts पर लागू नहीं होती:
Government द्वारा Receipt
Banking Company द्वारा Receipt
Post Office Savings Bank द्वारा Receipt
Co-operative Bank द्वारा Receipt
Section 185 की nature वाले Loan, Deposit या Property Advance Transactions
Central Government द्वारा notified Persons या Receipts।
Important Difference
Loan या Deposit की Receipt Section 185 के अनुसार देखी जाएगी।
Goods Sale, Service Fees, Jewellery Sale, Vehicle Sale, Donation या अन्य Receipt सामान्यतः Section 186 के दायरे में जांची जा सकती है।
Section 186 का उल्लंघन करने पर Penalty
Section 451 के अनुसार गलत तरीके से प्राप्त की गई राशि के बराबर Penalty लग सकती है।
Example
Prohibited Cash Receipt: ₹4,00,000
संभावित Penalty: ₹4,00,000
इसलिए ₹4 लाख की Cash Receipt पर ₹4 लाख तक Penalty Exposure हो सकता है।
Section 188: Loan, Deposit या Property Advance वापस करने का तरीका
Section 188 Loan लेने के समय नहीं, बल्कि उसके Repayment के समय लागू होती है।
कोई Bank Branch, Company, Co-operative Society, Firm या अन्य Person Loan, Deposit या Specified Advance को Cash में repay नहीं कर सकता, यदि:
Principal और Interest का Total ₹20,000 या अधिक हो; या
उस व्यक्ति के सभी Loans/Deposits का Aggregate और Interest ₹20,000 या अधिक हो; या
Specified Advances का Aggregate और Interest ₹20,000 या अधिक हो।
Repayment निम्न modes से होना चाहिए:
Account Payee Cheque
Lender के नाम Account Payee Bank Draft
Banking ECS
UPI, NEFT, RTGS, IMPS या अन्य prescribed electronic mode। (Etds)
Section 188 के Practical Examples
Example 1: Loan + Interest
Loan Principal: ₹18,000
Interest Payable: ₹2,000
Total Repayment: ₹20,000
पूरी राशि Cash में repay नहीं करनी चाहिए। क्योंकि Principal और Interest मिलाकर ₹20,000 हो गए हैं।
Example 2: Multiple Deposits
किसी व्यक्ति की Firm में:
Deposit 1: ₹12,000
Deposit 2: ₹10,000
Total Deposit: ₹22,000
Firm इसे Cash में वापस नहीं कर सकती। Repayment Banking Mode से करना होगा।
Example 3: Property Deal Cancel
Seller ने Property के लिए Buyer से ₹3,00,000 Advance Banking Channel से लिया।
बाद में Deal Cancel हो गई।
Seller ₹3,00,000 Cash में वापस नहीं कर सकता। यह Specified Advance का repayment है और Banking Mode से करना होगा।
Section 188 के Exceptions
यह provision सामान्यतः Government, Banks, Post Office Savings Bank, Co-operative Bank, Statutory Corporation, Government Company और notified Institutions से लिए गए covered Loans या Deposits के repayment पर लागू नहीं होती।
Specified Agricultural Co-operative Society और उसके Member के covered transactions में ₹20,000 की जगह ₹2,00,000 की विशेष सीमा हो सकती है।
Bank Branch Loan या Deposit का repayment उसी Branch के व्यक्ति के Savings या Current Account में credit करके भी कर सकती है।
Section 188 का उल्लंघन करने पर Penalty
Section 453 के अनुसार Cash या prohibited mode में repay की गई राशि के बराबर Penalty लग सकती है।
Example
Cash में Loan Repayment: ₹2,50,000
संभावित Penalty: ₹2,50,000
Penalty Loan वापस करने वाले व्यक्ति, Firm या Company पर लग सकती है।
तीनों Sections का आसान अंतर
| Section | क्या नियंत्रित करता है? | Limit | Penalty Section |
|---|---|---|---|
| 185 | Loan, Deposit या Property Advance लेना | ₹20,000 | Section 450 |
| 186 | सामान्य Cash Receipt | ₹2,00,000 | Section 451 |
| 188 | Loan, Deposit या Property Advance वापस करना | ₹20,000 | Section 453 |
क्या Penalty हर स्थिति में Automatic लगेगी?
नहीं। Section 470 के अनुसार यदि व्यक्ति यह साबित कर दे कि उल्लंघन के लिए genuine और reasonable cause था, तो Sections 450, 451 या 453 की Penalty नहीं लगाई जा सकती।
Possible Reasonable Cause facts पर निर्भर हो सकता है, जैसे:
गंभीर Medical Emergency
Banking System Failure
Natural Disaster
ऐसी unavoidable परिस्थिति जिसमें Banking Facility उपलब्ध नहीं थी
केवल “कानून की जानकारी नहीं थी” कहना सामान्यतः मजबूत defence नहीं होगा। Documentary Evidence रखना आवश्यक है।
Allowed Electronic Modes
Income-tax Rules, 2026 के Rule 48 में Sections 185, 186 और 188 के लिए निम्न electronic modes दिए गए हैं:
Credit Card
Debit Card
Net Banking
IMPS
UPI
RTGS
NEFT
BHIM Aadhaar Pay
Certain Full-KYC CBDC Wallet Modes। (Etds)
Businessmen के लिए जरूरी सावधानियां
Friend, Relative, Director या Partner से भी बड़ा Cash Loan न लें।
₹20,000 threshold में पुराने outstanding को भी जोड़ें।
₹2 lakh की Sale Receipt को छोटे Cash Bills में artificial तरीके से divide न करें।
Property Token और Booking Advance Banking Mode से लें।
Loan का Principal और Interest दोनों Banking Mode से repay करें।
Account Payee Cheque या identifiable electronic transaction रखें।
Loan Agreement, Confirmation, PAN और Bank Statement सुरक्षित रखें।
Tax Audit के समय Cash Loan और Receipt Ledgers का reconciliation करें।
Final Rule
Loan लेना है—Section 185 देखें।
सामान्य बड़ी राशि प्राप्त करनी है—Section 186 देखें।
Loan या Property Advance वापस करना है—Section 188 देखें।
सबसे सुरक्षित Business Policy है:
₹20,000 से अधिक Loan-related transactions और ₹2 लाख या अधिक सामान्य receipts हमेशा proper banking channel से करें।
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