किन Taxpayers की ITR का Complete Scrutiny अनिवार्य रूप से होगा? CBDT Compulsory Income Tax Scrutiny Guidelines FY 2026-27
Central Board of Direct Taxes यानी CBDT ने Financial Year 2026-27 के दौरान Income Tax Returns को Compulsory Complete Scrutiny के लिए चुनने संबंधी नई Guidelines जारी की हैं।
ये Guidelines उन Income Tax Returns पर लागू होती हैं जो Financial Year 2025-26 के दौरान Income-tax Act, 1961 के अंतर्गत file की गई थीं।
CBDT ने छह प्रमुख categories निर्धारित की हैं, जिनमें Return को विस्तृत जांच के लिए अनिवार्य रूप से चुना जा सकता है।
इन categories में मुख्य रूप से शामिल हैं:
Income Tax Survey के मामले;
Search और Requisition से जुड़े मामले;
Section 148 के Reassessment Notices;
Trust या Institution का Registration Cancel होने के बाद भी Exemption Claim करना;
पहले के Assessment Years में बार-बार होने वाली बड़ी Additions;
Tax Evasion से संबंधित Specific Information।
इस Blog में हम आसान Hindi-English Mix Language और Practical Examples के साथ समझेंगे कि:
Complete Scrutiny क्या है;
किन छह मामलों में ITR compulsorily select होगी;
Notice किस Section में आएगा;
AIS mismatch और compulsory scrutiny में क्या अंतर है;
Taxpayer को कौन-से Documents तैयार रखने चाहिए;
और Scrutiny Notice आने पर क्या करना चाहिए।
CBDT Guidelines की Basic Details
| Particular | Details |
|---|---|
| Issuing Authority | Central Board of Direct Taxes—CBDT |
| Guideline Number | F. No. 225/56/2026/ITA-II |
| Date of Issue | 4 June 2026 |
| Scrutiny Selection Year | Financial Year 2026-27 |
| Applicable Returns | FY 2025-26 में file की गई Returns |
| Governing Return Law | Income-tax Act, 1961 |
| Authority for Guidelines | Section 536(2)(c), Income-tax Act, 2025 |
| Number of Compulsory Categories | Six |
| Section for Scrutiny Notice | Section 143(2), Income-tax Act, 1961 |
| Last Date for Service of Notice | 30 June 2026 |
पहले समझें: Compulsory Scrutiny क्या होती है?
Income Tax Department सभी ITRs की detailed manual जांच नहीं करता।
Returns सामान्यतः computer-based risk parameters, departmental information या prescribed compulsory criteria के आधार पर जांच के लिए चुनी जा सकती हैं।
Compulsory Scrutiny
जब taxpayer का मामला CBDT द्वारा निर्धारित specific category में आता है, तो उसकी Return को detailed examination के लिए mandatory basis पर select किया जाता है।
इसका अर्थ यह नहीं है कि taxpayer ने निश्चित रूप से Tax Evasion की है।
इसका अर्थ केवल यह है कि Department Return, Claims, Books, Transactions और Supporting Evidence की विस्तृत जांच करेगा।
Complete Scrutiny और Limited Scrutiny में अंतर
Limited Scrutiny
Limited Scrutiny में Department सामान्यतः कुछ selected issues की जांच करता है, जैसे:
Cash Deposit mismatch;
Capital Gain mismatch;
High-value transaction;
TDS Credit mismatch;
Deduction या Exemption की specific claim।
Complete Scrutiny
Complete Scrutiny में Assessing Authority Return के सभी relevant aspects की जांच कर सकती है, जैसे:
Turnover;
Expenses;
Income Sources;
Exemptions;
Deductions;
Loans और Advances;
Cash Transactions;
Capital Gains;
Related-Party Transactions;
Foreign Transactions;
Books of Account;
Tax Audit और Transfer Pricing Matters।
इसलिए Complete Scrutiny की scope Limited Scrutiny की तुलना में अधिक व्यापक हो सकती है।
CBDT द्वारा निर्धारित Compulsory Scrutiny की 6 Categories
1. Survey से जुड़े मामले—CS 01
ऐसे taxpayers के मामले Compulsory Scrutiny में select किए जाएंगे, जिनके यहां:
Section 133A के अंतर्गत 1 April 2024 या उसके बाद Income Tax Survey किया गया है।
लेकिन Section 133A(2A) के अंतर्गत किए गए कुछ TDS/TCS-related surveys को इस parameter से बाहर रखा गया है।
Selection कैसे होगी?
Survey cases की information Investigation Wing द्वारा दी जाएगी। Directorate of Income Tax (Systems), DGIT (Systems) की approval से cases select करेगा।
Section 143(2) का Notice:
Prescribed Income-tax Authority; अथवा
Concerned Assessing Officer
के माध्यम से serve किया जा सकता है।
Practical Example
मान लीजिए किसी Business Premises पर August 2024 में Income Tax Survey हुआ।
Survey के दौरान Department को:
Unrecorded Sales;
Excess Stock;
Undisclosed Cash;
Unaccounted Receipts
से संबंधित information मिली।
यदि उस taxpayer ने FY 2025-26 में relevant Return file की है, तो उसका मामला Compulsory Complete Scrutiny में select हो सकता है।
Central Charge में Transfer
यदि survey-related case Central Charge के बाहर है, तो prescribed authority को Section 143(2) Notice की service के 15 दिनों के भीतर उसे Central Charge में transfer करने की कार्रवाई करनी होगी।
2. Search और Requisition से जुड़े मामले—CS 02
ऐसे cases compulsory scrutiny में आएंगे जिनमें:
Section 132 के अंतर्गत Search शुरू हुई हो; अथवा
Section 132A के अंतर्गत Books, Documents या Assets requisition किए गए हों;
और यह action 1 April 2024 या उसके बाद हुआ हो।
1 September 2024 के बाद की Search
यदि Search या Requisition 1 September 2024 या उसके बाद हुई है, तो Return उस Assessment Year के लिए select होगी जो Section 158BA(6) के provisions में covered है।
Selection Authority
Concerned Assessing Officer prior administrative approval लेकर case को compulsory scrutiny के लिए select करेगा।
Approval निम्न में से competent authority से ली जा सकती है:
Principal CIT;
Principal DIT;
CIT;
DIT।
Practical Example
किसी Company Group पर December 2024 में Search हुई और digital evidence, unaccounted purchases या undisclosed investments मिले।
Relevant Return file होने पर case Compulsory Scrutiny के लिए select हो सकता है।
Important
Search होना अपने-आप tax demand का final proof नहीं है। Addition या Demand evidence, explanation और assessment proceedings के आधार पर निर्धारित होगी।
3. Section 148 Notice वाले Reassessment Cases—CS 03
Section 148 के अंतर्गत Notice जारी किए गए कुछ Reassessment Cases भी Compulsory Scrutiny के लिए select होंगे।
इन्हें दो parts में बांटा गया है।
Part I: Search, Seizure या Survey से जुड़े Reassessment Cases
इस category में वे cases शामिल हैं जिनमें:
Search and Seizure action 1 April 2021 या उसके बाद, लेकिन 1 September 2024 से पहले शुरू हुई हो; अथवा
Survey action 1 April 2021 या उसके बाद हुई हो।
यदि Return furnish की गई है, तो Jurisdictional Assessing Officer Section 143(2) का Notice serve करेगा।
Part II: अन्य Section 148 Cases
Search या Survey से अलग ऐसे Section 148 cases:
जिनकी Assessment Proceedings 31 March 2027 तक complete होनी हैं;
उन्हें Directorate of Income Tax (Systems), National Faceless Assessment Centre यानी NaFAC को forward करेगा।
जहां Return file की गई है, वहां Section 143(2) का Notice NaFAC के माध्यम से serve किया जाएगा।
Documents Upload करना जरूरी
Jurisdictional Assessing Officer को वे underlying documents upload करने होंगे, जिनके आधार पर Section 148 Notice जारी किया गया था।
Practical Example
मान लीजिए Department को property transaction की information मिली, लेकिन taxpayer ने उस Capital Gain को ITR में report नहीं किया।
यदि Section 148 का Notice जारी हुआ और case prescribed timeline में complete होना है, तो Return Compulsory Scrutiny में जा सकती है।
4. Trust, Institution या Exempt Entity के Registration Cases—CS 04
यह category मुख्यतः उन entities पर लागू होती है जो ITR-7 file करके Tax Exemption या Deduction claim करती हैं।
Relevant Sections में शामिल हो सकते हैं:
Section 12A;
Section 12AB;
Section 35(1)(ii);
Section 35(1)(iia);
Section 35(1)(iii);
Section 10(23C)(iv);
Section 10(23C)(v);
Section 10(23C)(vi);
Section 10(23C)(via);
तथा अन्य similar approvals।
Compulsory Scrutiny कब होगी?
यदि entity का Registration या Approval:
Grant नहीं किया गया;
Cancel कर दिया गया;
Withdraw कर लिया गया;
और ऐसा order 31 March 2025 या उससे पहले पारित हुआ था, लेकिन entity ने FY 2025-26 में file की गई ITR-7 में फिर भी Exemption या Deduction claim की है।
Exception
यदि Registration Cancellation या Withdrawal का order appellate proceedings में:
Reverse; अथवा
Set Aside
कर दिया गया है, तो case इस parameter के अंतर्गत select नहीं होगा।
Practical Example
एक Charitable Trust का Section 12AB Registration February 2025 में cancel हो गया।
Trust ने बाद में ITR-7 file करते समय पूरी Income को exempt दिखा दिया।
ऐसी स्थिति में Return Compulsory Complete Scrutiny के लिए select हो सकती है।
Selection Process
Directorate of Income Tax (Systems), DGIT (Systems) की approval से ऐसी Returns identify करेगा।
Notice NaFAC या Prescribed Income-tax Authority द्वारा serve किया जा सकता है।
5. Earlier Years में Recurring Addition वाले Cases—CS 05
यदि किसी taxpayer के earlier Assessment Year में किसी recurring issue पर substantial addition हुई थी, तो current Return compulsory scrutiny में जा सकती है।
Recurring Issue हो सकता है:
कानून का मुद्दा;
Facts का मुद्दा;
Law और Facts दोनों का मुद्दा;
Transfer Pricing Issue।
Monetary Limits
आठ Metro Charges में
निम्न आठ cities में earlier addition:
₹50 लाख से अधिक होनी चाहिए।
Cities:
Ahmedabad
Bengaluru
Chennai
Delhi
Hyderabad
Kolkata
Mumbai
Pune
अन्य Charges में
Metro Charges के अलावा अन्य areas में addition:
₹20 लाख से अधिक होनी चाहिए।
इसके साथ Additional Condition
Addition:
Final हो चुकी हो क्योंकि taxpayer ने आगे Appeal file नहीं की; अथवा
Appellate Authority ने Revenue के favour में uphold की हो, भले ही taxpayer की further Appeal अभी pending हो।
Practical Example 1—Metro Case
Delhi की एक Company के Assessment में bogus expenses के recurring issue पर ₹65 लाख की addition की गई।
CIT(A) ने addition को Revenue के favour में uphold कर दिया।
यदि वही issue अगले वर्ष भी Return में मौजूद है, तो case Compulsory Scrutiny में select हो सकता है।
Practical Example 2—Non-Metro Case
Shivpuri के किसी taxpayer के earlier assessment में unexplained purchases के recurring issue पर ₹28 लाख की addition final हो गई।
क्योंकि non-metro charge में threshold ₹20 लाख से अधिक है, current Return Compulsory Scrutiny में select हो सकती है।
Transfer Pricing
Multinational या Associated Enterprise Transactions में recurring Transfer Pricing Addition भी इस category में शामिल हो सकती है।
6. Tax Evasion की Specific Information वाले Cases—CS 06
यदि किसी taxpayer के संबंध में Tax Evasion की specific information उपलब्ध है, तो उसकी Return compulsory scrutiny में select हो सकती है।
Information निम्न sources से मिल सकती है:
Law Enforcement Agency;
Income Tax Investigation Wing;
Intelligence Agency;
Regulatory Authority;
अन्य Government या authorised agency।
इसके साथ यह भी आवश्यक है कि taxpayer ने relevant Assessment Year की Return furnish की हो।
Practical Example
किसी Regulatory Agency ने Department को information दी कि taxpayer:
Bogus Purchase Bills;
Accommodation Entries;
Undisclosed Bank Accounts;
Benami Investments;
Fake Donation Receipts;
Shell Company Transactions
का उपयोग कर रहा है।
यदि information specific और relevant Assessment Year से संबंधित है, तो case Compulsory Scrutiny में select हो सकता है।
क्या AIS या SFT Mismatch से Return Automatically Compulsory Scrutiny में जाएगी?
नहीं, जरूरी नहीं।
CBDT Guidelines ने महत्वपूर्ण clarification दिया है।
यदि taxpayer ने Section 142(1) Notice के response में Return file की और वह Notice निम्न information के कारण जारी हुआ था:
NMS Cycle;
Annual Information Statement—AIS;
Statement of Financial Transactions—SFT;
CPC-TDS Information;
Directorate of Intelligence and Criminal Investigation की Information;
तो ऐसी Return केवल इसी कारण Compulsory Scrutiny में नहीं जाएगी।
लेकिन यदि case के facts CS 06, यानी specific tax-evasion information की condition पूरी करते हैं, तो compulsory scrutiny हो सकती है।
इसका सरल अर्थ
सिर्फ AIS mismatch होना और किसी Law Enforcement Agency से specific tax-evasion information मिलना—दो अलग बातें हैं।
हर mismatch Tax Evasion नहीं होता।
Mismatch निम्न कारणों से भी हो सकता है:
Duplicate Entry;
Wrong PAN Reporting;
Joint Property Reporting;
Reversed Transaction;
Incorrect SFT Filing;
Timing Difference;
TDS Reporting Error।
Taxpayer को mismatch का proper reconciliation और evidence रखना चाहिए।
CS 05 और CS 06 Cases की Administrative Procedure
Jurisdictional Assessing Officer:
Cases की list तैयार करेगा;
Administrative Approval के लिए Principal CIT/DIT/CIT/DIT को भेजेगा;
Consolidated List संबंधित Principal CCIT को भेजी जाएगी;
Principal CCIT list को Directorate of Income Tax (Systems) को 15 June 2026 तक forward करेगा;
Section 143(2) Notice NaFAC के माध्यम से serve किया जाएगा;
Underlying Documents और Specific Information system पर upload की जाएगी।
इस process का उद्देश्य scrutiny selection को documented और approval-based बनाना है।
International Taxation और Central Charges के लिए Special Rule
International Taxation और Central Charges के Assessing Officers भी prescribed six parameters के आधार पर cases select कर सकते हैं।
इसके लिए prior administrative approval आवश्यक है।
ऐसे cases:
International Taxation Charge; अथवा
Central Circle Charge
में ही handled होते रहेंगे।
इन मामलों में NaFAC को access या further action के लिए communication वाली सामान्य प्रक्रिया लागू नहीं होगी।
Section 143(2) Notice की Important Deadline
CBDT Guidelines के अनुसार FY 2025-26 में file की गई ITRs के लिए Section 143(2) Notice serve करने की अंतिम तारीख:
30 June 2026
है।
Taxpayers को इस अवधि में Income Tax Portal, Registered Email और Mobile Alerts नियमित रूप से check करने चाहिए।
किसी Notice को ignore करना गंभीर समस्या पैदा कर सकता है।
Scrutiny Notice मिलने का अर्थ क्या है?
Scrutiny Notice का अर्थ यह नहीं कि:
Tax Evasion साबित हो गई;
Penalty निश्चित रूप से लगेगी;
Prosecution शुरू हो गया;
Return गलत ही है।
Notice का अर्थ है कि Department Return या Transactions की जांच करना चाहता है।
Taxpayer को उचित अवसर दिया जाना चाहिए कि वह:
Facts explain करे;
Documents submit करे;
Legal Position बताए;
Reconciliation प्रस्तुत करे;
Disputed Claim को justify करे।
Complete Scrutiny में कौन-से Documents मांगे जा सकते हैं?
Case की nature के अनुसार निम्न Documents उपयोगी हो सकते हैं:
Basic Income Tax Records
Filed ITR Copy;
Computation of Income;
Tax Audit Report;
Audited Financial Statements;
Form 26AS;
AIS और TIS;
Advance Tax और Self-Assessment Tax Challans;
TDS/TCS Certificates।
Books of Account
Cash Book;
Bank Book;
General Ledger;
Sales Register;
Purchase Register;
Journal Register;
Stock Register;
Debtors और Creditors Ledger।
Banking Records
All Bank Statements;
Cash Deposit Explanation;
Loan Statements;
Bank Reconciliation;
Fixed Deposit और Investment Details।
Business Documents
Sales Invoices;
Purchase Bills;
Expense Vouchers;
Agreements;
Work Orders;
E-Way Bills;
E-Invoices;
Customer और Vendor Confirmations।
GST Reconciliation
GSTR-1;
GSTR-3B;
GSTR-2B;
Annual Return;
Books vs GST Turnover Reconciliation;
ITC Reconciliation।
Capital Gain Records
Broker Statement;
Demat Statement;
Capital Gain Report;
Property Purchase और Sale Deed;
Cost of Improvement Evidence;
Valuation Report।
Trust या Institution Cases
Registration Certificate;
Cancellation/Withdrawal Order;
Appellate Order;
Donation Register;
Utilisation Details;
Activity Reports;
Application of Income Working।
International और Transfer Pricing Cases
Form 3CEB;
Transfer Pricing Study;
Agreements with Associated Enterprises;
Comparable Analysis;
Foreign Remittance Documents;
Form 15CA/15CB;
Withholding Tax Records।
Documents केवल relevant facts और Department की requisition के अनुसार submit करने चाहिए।
Taxpayer को Scrutiny Notice मिलने पर क्या करना चाहिए?
Step 1: Notice की Authenticity Verify करें
Income Tax Portal पर login करके देखें:
DIN;
Section;
Assessment Year;
Date;
Issuing Authority;
Response Due Date।
Email में आए unknown link पर सीधे click न करें।
Step 2: Notice का Scope समझें
देखें कि मामला:
Complete Scrutiny;
Limited Scrutiny;
Reassessment;
Verification;
Faceless Assessment
में से किस nature का है।
Step 3: Deadline Note करें
Notice का reply निर्धारित समय में देना जरूरी है।
Time की आवश्यकता होने पर lawful manner में adjournment request की जा सकती है, लेकिन Notice को unanswered नहीं छोड़ना चाहिए।
Step 4: Issue-Wise Reply तैयार करें
Reply:
Point-wise;
Fact-based;
Legally supported;
Document-indexed;
Clear और concise
होना चाहिए।
Unnecessary या contradictory information submit न करें।
Step 5: Reconciliation तैयार करें
महत्वपूर्ण reconciliations:
Turnover as per Books vs ITR;
Turnover as per GST Returns;
AIS vs Books;
Form 26AS vs TDS Ledger;
Bank Deposits vs Recorded Receipts;
Purchases vs Creditors;
Capital Gain vs Broker Statement।
Step 6: Supporting Evidence Attach करें
हर important claim के साथ relevant evidence दें।
उदाहरण:
Loan के लिए Confirmation, PAN और Bank Trail;
Purchase के लिए Invoice, E-Way Bill और Payment Proof;
Donation के लिए Receipt और Donee Details;
Property Cost के लिए Registered Deed;
Expense के लिए Bill और Business Purpose।
Step 7: Professional Assistance लें
Search, Survey, Reassessment, Trust Registration, Transfer Pricing या Tax Evasion Information वाले matters technically complex हो सकते हैं।
ऐसे मामलों में experienced:
Tax Lawyer;
Chartered Accountant;
Authorised Representative;
Transfer Pricing Specialist
की सहायता लेना उचित है।
Common Mistakes जो Scrutiny में नुकसान पहुंचा सकती हैं
Notice को ignore करना;
Due Date के बाद incomplete reply देना;
Books और ITR में different figures होना;
GST Turnover का reconciliation न रखना;
Cash Deposits की source explain न करना;
Unsecured Loans का identity और creditworthiness evidence न रखना;
Bogus या unverifiable expenses claim करना;
Personal और Business Expenses mix करना;
AIS mismatch को बिना correction या explanation छोड़ना;
Trust Registration cancel होने के बाद भी exemption claim करना;
Previous Year की recurring addition को current Return में ignore करना;
AI-generated reply को बिना verification submit करना;
Contradictory submissions देना।
क्या Voluntary Correction संभव है?
यदि taxpayer को Return में कोई genuine error दिखाई देता है, तो applicable law और time limit के अनुसार यह examine करना चाहिए कि:
Revised Return;
Updated Return;
Rectification;
Response to AIS;
Corrected Tax Payment;
Voluntary Disclosure
में से कौन-सा remedy उपलब्ध है।
लेकिन scrutiny selection या notice आने के बाद कोई कदम उठाने से पहले उसका legal effect समझना जरूरी है।
Businesses के लिए Preventive Compliance Checklist
Scrutiny से पहले ही निम्न controls अपनाएं:
Monthly Books और GST Reconciliation करें।
AIS और Form 26AS नियमित रूप से check करें।
Cash Transactions का complete trail रखें।
Unsecured Loan के supporting documents लें।
High-value Transactions properly disclose करें।
Vendor और Customer PAN/GSTIN verify करें।
Fixed Assets और Investments का register रखें।
Related-Party Transactions arm’s-length basis पर record करें।
Tax Audit और ITR figures में consistency रखें।
Notices और appellate orders का central record बनाएं।
Search या Survey के बाद year-wise litigation file तैयार करें।
Trust Registration और Approval Status check करने के बाद ही exemption claim करें।
Quick Summary: किन मामलों में Compulsory Scrutiny होगी?
| Code | Category |
|---|---|
| CS 01 | 1 April 2024 या उसके बाद Section 133A Survey |
| CS 02 | 1 April 2024 या उसके बाद Search/Requisition |
| CS 03 | Prescribed Section 148 Reassessment Cases |
| CS 04 | Registration/Approval Cancel या Denied होने के बाद ITR-7 में Exemption Claim |
| CS 05 | Earlier Years की बड़ी Recurring Addition |
| CS 06 | Law Enforcement या Regulatory Agency से Specific Tax-Evasion Information |
Important Clarifications
क्या सभी High-Value Transactions Compulsory Scrutiny में जाएंगी?
नहीं। High-value transaction केवल risk parameter हो सकती है। Compulsory Scrutiny तभी होगी जब prescribed category की conditions पूरी हों।
क्या AIS mismatch का मतलब Tax Evasion है?
नहीं। Mismatch का reconciliation आवश्यक है, लेकिन हर mismatch Tax Evasion नहीं होता।
क्या Scrutiny Notice का Reply Online होगा?
NaFAC या prescribed electronic proceedings वाले cases में response portal के माध्यम से मांगा जा सकता है। Notice में दिए गए instructions को follow करना चाहिए।
क्या Search या Survey का हर Case compulsory होगा?
केवल Guidelines में निर्धारित date, section और conditions पूरी होने पर compulsory selection लागू होगी।
क्या Trust का Registration Appeal में restore हो गया हो तो Scrutiny होगी?
यदि cancellation या withdrawal order appellate proceedings में reverse या set aside हो गया है, तो CS 04 के इस parameter के आधार पर selection नहीं होगी।
Income-tax Act, 1961 और Income-tax Act, 2025 दोनों का उल्लेख क्यों है?
FY 2025-26 में file की गई Returns Income-tax Act, 1961 के अंतर्गत थीं।
Income-tax Act, 2025, 1 April 2026 से लागू हुआ। इसलिए CBDT ने transition provision—Section 536(2)(c)—का उपयोग करते हुए पुराने Act की Returns के scrutiny selection और notice procedure के लिए Guidelines जारी की हैं।
इसी कारण:
Guidelines की authority Income-tax Act, 2025 से आती है;
लेकिन Notice Section 143(2), Income-tax Act, 1961 के अंतर्गत serve किया जाएगा।
Conclusion
CBDT की Compulsory Scrutiny Guidelines FY 2026-27 स्पष्ट करती हैं कि Department का focus high-risk और information-backed cases पर रहेगा।
विशेष रूप से निम्न taxpayers को अधिक सावधानी रखनी चाहिए:
जिनके यहां Search या Survey हुआ है;
जिन्हें Section 148 Notice मिला है;
जिनका Trust Registration cancel या reject हुआ है;
जिनके पुराने assessments में recurring substantial additions हैं;
जिनके विरुद्ध Government Agency से specific tax-evasion information मिली है।
Taxpayer को घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए।
याद रखें:
Scrutiny से बचने का सबसे अच्छा उपाय facts छिपाना नहीं, बल्कि सही reporting, proper documentation और timely compliance है।
Accurate Books, Complete Reconciliation और Evidence-Based Reply किसी भी Scrutiny Assessment में taxpayer की सबसे बड़ी strength होते हैं।
Disclaimer
यह Blog general education और legal awareness purpose के लिए तैयार किया गया है। Scrutiny selection और assessment procedure प्रत्येक case के facts, applicable law, notice और available evidence पर निर्भर करता है। किसी specific Notice या Assessment Proceeding में qualified Tax Professional से case-specific advice लें।
✍🏻 Rajendra Dangwal Sirji
Tax Lawyer | Business Consultant | Legal Awareness Writer
🌐 AskSirji.com
Increase Your Value | Live Your Life
Official verification
Income Tax Department की official website ने 4 June 2026 को “Guidelines for Compulsory Selection of Returns for Complete Scrutiny during FY 2026-27” को अपने “What’s New” section में प्रकाशित किया है। (Etds)
Guideline F. No. 225/56/2026/ITA-II FY 2025-26 में file की गई Returns पर लागू होती है और CS 01 से CS 06 तक छह compulsory-selection categories निर्धारित करती है।
Survey, Search, Section 148 cases, registration/approval disputes, recurring additions और specific tax-evasion information संबंधी detailed conditions reproduced guideline text में दी गई हैं। (taxguru.in)
Section 143(2) Notice serve करने की अंतिम तारीख, FY 2025-26 में filed ITRs के लिए, 30 June 2026 निर्धारित है।
Comments
Post a Comment