NPS Withdrawal & Exit Rules 2026: कब और कितना पैसा निकाल सकते हैं?
Updated up to 20 July 2026
National Pension System यानी NPS को मुख्य रूप से retirement के लिए बनाया गया है। फिर भी आवश्यकता पड़ने पर इसमें partial withdrawal, normal exit, premature exit, systematic withdrawal और annuity जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं। वर्ष 2026 में लागू नियमों के अनुसार non-government और government subscribers के लिए exit के नियम अलग-अलग हैं।
इस लेख में NPS से पैसा निकालने के नियम, corpus limits, annuity requirement और tax treatment को सरल उदाहरणों के साथ समझते हैं।
NPS से पैसा प्राप्त करने के तीन मुख्य तरीके
Partial Withdrawal: खाते को जारी रखते हुए corpus का कुछ हिस्सा निकालना।
Normal Exit: निर्धारित पात्रता पूरी होने के बाद NPS से बाहर निकलना।
Premature Exit: normal-exit eligibility पूरी होने से पहले खाता बंद करना।
Subscriber सामान्यतः NPS में 85 वर्ष की आयु तक बना रह सकता है। Continuation और deferment अलग-अलग विकल्प हैं; deferment चुनने के बाद fresh contribution की सुविधा सामान्य continuation जैसी नहीं होती।
1. Partial Withdrawal के नियम
NPS Tier-I खाते से पहली partial withdrawal सदस्यता के तीन वर्ष पूरे होने के बाद की जा सकती है।
अधिकतम निकासी subscriber की अपनी contributions के 25% तक हो सकती है।
इस गणना में investment return या appreciation शामिल नहीं होता।
60 वर्ष की आयु अथवा superannuation/retirement—जो बाद में हो—उससे पहले अधिकतम चार withdrawals की अनुमति है।
इन withdrawals के बीच कम-से-कम चार वर्ष का अंतर होना चाहिए।
उसके बाद 85 वर्ष की आयु तक withdrawals की संख्या पर fixed limit नहीं है, लेकिन दो withdrawals के बीच कम-से-कम तीन वर्ष का अंतर आवश्यक है।
Partial withdrawal केवल permitted purposes के लिए हो सकती है—जैसे बच्चों की higher education या marriage, निर्धारित शर्तों के साथ house purchase/construction, medical treatment/hospitalisation, disability/incapacitation और permitted financial obligation।
उदाहरण
मान लीजिए subscriber की अपनी contribution ₹8,00,000 है और उस पर ₹2,00,000 का return जुड़ चुका है। कुल corpus ₹10,00,000 है, लेकिन 25% की गणना ₹8,00,000 पर होगी।
अधिकतम पात्र partial withdrawal = ₹8,00,000 × 25% = ₹2,00,000
2. Normal Exit की पात्रता
Non-Government/All Citizen subscriber
Normal exit का विकल्प निम्न में से जो घटना पहले हो, उस समय उपलब्ध हो सकता है:
NPS में कम-से-कम 15 वर्ष की सदस्यता;
60 वर्ष की आयु; अथवा
employment terms के अनुसार superannuation/retirement।
Government subscriber
Government-sector subscriber का normal exit सामान्यतः लागू service rules के अनुसार retirement या superannuation पर होता है। केवल 15 वर्ष की सदस्यता पूरी होना अपने-आप में government employee के लिए normal-exit ground नहीं है।
3. Normal Exit पर corpus का उपयोग
Non-Government/All Citizen
| Exit के समय corpus | उपलब्ध विकल्प |
|---|---|
| ₹8 लाख तक | 100% lump sum, SLW, SUR या अन्य approved payout का विकल्प |
| ₹8 लाख से अधिक और ₹12 लाख तक | ₹6 लाख तक lump sum/periodic payout; शेष corpus कम-से-कम छह वर्ष के SUR या annuity में। वैकल्पिक रूप से अधिकतम 80% withdrawal और न्यूनतम 20% annuity |
| ₹12 लाख से अधिक | अधिकतम 80% withdrawal और न्यूनतम 20% annuity |
Government Sector
| Exit के समय corpus | उपलब्ध विकल्प |
| ₹8 लाख तक | 100% lump sum, SLW, SUR या अन्य approved payout का विकल्प |
| ₹8 लाख से अधिक और ₹12 लाख तक | ₹6 लाख तक lump sum/periodic payout; शेष corpus कम-से-कम छह वर्ष के SUR या annuity में। वैकल्पिक रूप से अधिकतम 60% withdrawal और न्यूनतम 40% annuity |
| ₹12 लाख से अधिक | अधिकतम 60% withdrawal और न्यूनतम 40% annuity |
यहाँ SLW का अर्थ Systematic Lump Sum Withdrawal और SUR का अर्थ Systematic Unit Redemption है।
₹10 लाख corpus का उदाहरण
Non-government subscriber के पास normal exit के समय ₹10 लाख हैं। वह ₹6 लाख तक निकालकर शेष ₹4 लाख को कम-से-कम छह वर्ष के SUR या annuity में रख सकता है। दूसरा विकल्प अधिकतम ₹8 लाख withdrawal और न्यूनतम ₹2 लाख annuity है।
₹20 लाख corpus का उदाहरण
Non-government subscriber: अधिकतम ₹16 लाख withdrawal और न्यूनतम ₹4 लाख annuity।
Government subscriber: अधिकतम ₹12 लाख withdrawal और न्यूनतम ₹8 लाख annuity।
ध्यान रखें कि PFRDA की withdrawal permission और income-tax exemption एक ही बात नहीं हैं।
4. Premature Exit के नियम
Premature exit का अर्थ normal-exit eligibility पूरी होने से पहले NPS खाता बंद करना है।
Corpus ₹5 लाख तक होने पर 100% withdrawal का विकल्प उपलब्ध है। Subscriber चाहे तो annuity वाला विकल्प भी चुन सकता है।
Corpus ₹5 लाख से अधिक होने पर अधिकतम 20% राशि निकाल सकते हैं और कम-से-कम 80% corpus से annuity खरीदना आवश्यक है।
उदाहरण
यदि premature exit के समय corpus ₹10 लाख है, तो अधिकतम ₹2 लाख withdrawal और कम-से-कम ₹8 लाख annuity में उपयोग होंगे।
5. Subscriber की मृत्यु होने पर
Non-Government subscriber
Subscriber की मृत्यु पर पूरा accumulated corpus nominee या legal heir को दिया जा सकता है। वे lump sum, SLW, SUR, annuity या अन्य approved payout विकल्प चुन सकते हैं।
Government subscriber
Government service के दौरान मृत्यु होने पर corpus-based NPS rules के साथ संबंधित government service और family-pension rules भी लागू होते हैं। Higher corpus में default annuity का हिस्सा अनिवार्य हो सकता है। यदि employer service rules के अनुसार pensionary relief देता है, तो corpus के समायोजन या transfer के अलग प्रावधान लागू हो सकते हैं।
6. NPS Tier-II Account
Tier-II एक voluntary savings account है। सामान्य Tier-II account से राशि कभी भी और कई बार निकाली जा सकती है तथा annuity खरीदने की आवश्यकता नहीं होती।
दो महत्वपूर्ण बातें:
Central Government employees के Tier-II Tax Saver Scheme में तीन वर्ष का lock-in है।
पूरी withdrawal को taxable बताना सही नहीं होगा। Tier-II investment के gains को कोई विशेष NPS tax exemption नहीं मिलती; gains पर applicable tax provisions और marginal rate लागू होते हैं।
7. NPS corpus के विरुद्ध financial assistance
Subscriber किसी regulated financial institution से financial assistance प्राप्त करने के लिए NPS benefits पर assignment, pledge, lien या charge बना सकता है। इसकी सीमा सामान्यतः partial-withdrawal limit, यानी subscriber की अपनी contributions के अधिकतम 25%, से जुड़ी है।
यह NPS द्वारा दिया जाने वाला direct loan नहीं है। इसकी actual availability और process PFRDA के applicable guidelines/circulars तथा lender की शर्तों पर निर्भर करेंगे।
8. Tax Treatment—Tax Year 2026-27 से
Income-tax Act, 2025 के 1 April 2026 से लागू होने के कारण current references इस प्रकार हैं:
Final exit: Section 11 read with Schedule II, Table Sl. No. 6 के तहत कुल payable corpus का अधिकतम 60% exempt है।
Partial withdrawal: Eligible persons के लिए Section 11 read with Schedule III, Table Sl. No. 4 के अनुसार, PFRDA conditions पूरी होने पर own contributions के 25% तक exemption उपलब्ध है।
Annuity purchase: उसी tax year में annuity खरीदने के लिए उपयोग की गई राशि को Section 124(9) के तहत received नहीं माना जाता।
Annuity pension: बाद में मिलने वाली pension/annuity income applicable slab rate पर taxable होती है।
Death claim: Subscriber की मृत्यु पर nominee को प्राप्त eligible amount Section 124(7) के अनुसार nominee की income नहीं माना जाता।
पुराने Income-tax Act, 1961 में final exit के लिए Section 10(12A) और partial withdrawal के लिए Section 10(12B) का reference दिया जाता था। Tax Year 2026-27 के current content में नए Act के references का उपयोग करना उचित है।
Tax का महत्वपूर्ण उदाहरण
Non-government subscriber का corpus ₹20 लाख है। PFRDA rules के अनुसार वह अधिकतम ₹16 लाख निकाल सकता है और ₹4 लाख annuity में लगा सकता है। लेकिन exit पर tax exemption ₹20 लाख के 60%, यानी ₹12 लाख, तक सीमित है। इसलिए ₹16 लाख withdrawal में ₹12 लाख exempt होगा और शेष ₹4 लाख को NPS final-withdrawal exemption नहीं मिलेगी।
आम गलतियाँ जिनसे बचना चाहिए
25% partial withdrawal को total corpus पर calculate करना।
यह मान लेना कि partial withdrawal किसी भी personal purpose के लिए मिल सकती है।
Government और non-government normal-exit percentages को एक समान मानना।
PFRDA की 80% withdrawal permission को 80% tax exemption समझ लेना।
Tier-II की पूरी withdrawal को taxable मान लेना; सामान्यतः tax gains पर लागू होता है।
₹8 लाख या ₹5 लाख की 100% withdrawal facility को automatic payment समझना; यह subscriber का विकल्प है।
निष्कर्ष
NPS के नए exit rules subscribers को पहले की तुलना में अधिक flexibility देते हैं। Non-government subscribers normal exit पर 80% तक corpus निकाल सकते हैं, जबकि government subscribers के लिए सामान्यतः 60% withdrawal और 40% annuity का नियम लागू रहता है। छोटे corpus में full-withdrawal options भी उपलब्ध हैं। फिर भी withdrawal decision लेते समय retirement income, annuity requirement और 60% tax-exemption limit—तीनों को साथ देखकर निर्णय लेना चाहिए।
आधिकारिक स्रोत
Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और legal awareness के लिए है। किसी विशेष withdrawal या tax decision से पहले applicable PFRDA guidelines, service rules और व्यक्तिगत tax facts की जाँच करें।
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Prepared By✍️ Rajendra Dangwal Sirji
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